पुलवामा हल्ल्याबाबात गौप्यस्फोट करणं भोवलं, सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयचं समन्स

भ्रष्टाचार प्रकरणात जम्मू-काश्मिरचे माजी राज्यपाल सत्यापल मलिक यांना सीबीआयने समन्स बजावल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. याप्रकरणी  27,28 एप्रिलला हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. 

Updated: Apr 21, 2023, 08:29 PM IST
पुलवामा हल्ल्याबाबात गौप्यस्फोट करणं भोवलं, सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयचं समन्स title=

Satyapal Malik CBI Summons : जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) यांना सीबीआयने समन्स जारी केलं आहे. जम्मू-काश्मिरचे राज्यपाल (Jammu Kashmir Governor) असताना दोन फायलींवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आपल्याला 300 कोटींची ऑफर मिळाल्याचा दावा मलिक यांनी केला होता. याप्रकरणी सीबीआयकडून (CBI) चौकशी केली जाणार आहे. पण सीबीआयने अद्याप या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. सीबीआयने आपल्याला चौकशीसाठी हजर होण्यास सांगितल्याचं सत्यपाल मलिक यांनी सांगितलंय. येत्या 27 आणि 28 एप्रिलला चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती मलिक यांनी दिली.

काय आहे नेमंक प्रकरण?
2018 मध्ये सत्यपाल मलिक यांच्याकडे जम्मू-काश्मिरच्या राज्यपालपदाचा पदभार सोपवण्यात आला. मलिक यांच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मिरधून आर्टिकल 370 हटवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना राज्यपाल म्हणून मेघालयमध्ये पाठण्यात आलं. पण यादरम्यान त्यांनी एक गौप्यस्फोट केला. 23 ऑगस्ट 2018 ते 30  ऑक्टोबर 2019 या काळात जम्मू-काश्मिरचे राज्यपाल असताा दोन फायली मंजूरीसाठी आल्या, यासाठी तब्बल 300 कोटींची ऑफर देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली.

यात एक फाईल ही अंबानी आणि दुसरी फाईल आरएसएसशी संबंधीत होती. आरएसएसशी संबंधीत व्यक्ती ही मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वातील पीडीपी-भाजप गठबंधन सरकारमध्ये मंत्री होते आणि पंतप्रधानांच्या निकटवर्तीय असल्याचा दावा करत होते. ज्या विभागाशी संबंधित या फाईल्स होत्या त्या दोन्ही विभागातील सचिवांनी हा घोटाळा असण्याची शक्यता सांगितली, त्यानंतर या दोन्ही डील्स रद्द करण्यात आल्या. 

पुलवामा प्रकरणी गौप्यस्फोट
दरम्यान सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ल्याप्रकरणीदेखील गंभीर आरोप केला होता. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या पुलवामा हल्ल्याला केंद्रीतील मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप सत्यपाल मलिक यांनी केला होता. सुरक्षा दलांनी सैनिकांना घेऊन जाण्यासाठी विमानाची मागणी केली होती, पण संरक्षण मंत्रालयाकडून ती नाकारण्यात आली. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा इतका मोठा ताफा रस्त्यावरुन कधीच नेला जात नाही. त्यामुळे या हल्लाला सीआरपीएफ आणि गृहमंत्रालयाचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचा आरोप सत्यपाल मलिक यांनी केला होता.