Income Tax Returns Last Date: आयकर अधिनियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला इन्कम टॅक्स भरणं आवश्यक असतं. ज्या व्यक्तीची कमाई ही किमान करमुक्त उत्पन्नापेक्षा अधिक असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीला आयकर भरावा लागतो. आयकर रिटर्न्स फाइल करण्याची आज शेवटची तारखी आहे. 31 जुलै 2023 नंतर आयकर भरल्यास करदात्यांना दंडाची रक्कमही भरावी लागेल. असे अनेकजण आहेत त्यांना टॅक्स लायबिलीटीबद्दल कल्पना असते. अनेकदा आपल्याला आयकर भरण्याची गरज नाही असं लोकांना वाटतं. मात्र हा गैरसमज आहे. अशा लोकांनाही आरटीआय भरणं आवश्यक असतं त्यांची कमाई 5 लाखांपेक्षा कमी असते. आरटीआयसंदर्भातील नियम जाणून घेऊयात...
जुन्या करप्रणालीबद्दल बोलायचं झालं तर ग्रॉस इन्कम 2.5 लाखांपेक्षा कमी असेल तर इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फाइल करण्याची गरज नाही. जर असेसमेंटच्या वर्षामध्ये 60 वर्षांहू नअधिक असेल म्हणजेच ती व्यक्ती सीनियर सिटीझन कॅटेगरीमध्ये असेल तर 3 लाखांहून अधिक उत्पन्न असेल तरच आरटीआय फाइल करणं आवश्यक आहे. जर करदात्याचं वय 75 वर्षांहून अधिक असेल तर पेन्शन किंवा बँकेच्या व्याज हेच कमाईच माध्यम असल्यास आयकर भरण्याची गरज नाही. मात्र नवीन करप्रणालीची निवड तुम्ही केली असेल तर 2.5 लाख रुपये इन्कमपर्यंत कोणत्याही पद्धतची कर देण्याची गरज नाही. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये ही मर्यादा वाढवून 3 लाख करण्यात आली आहे.
त्यामुळे यंदा अनेकजण 5 लाखांहून कमी पगार असलेले अनेकजण आहेत ज्यांना आयकर भरण्याची गरज नाही. मात्र असं असलं तरी आयकर परतावा भरणं फायद्याचं असतं. असं यासाठी की 2.5 लाख रुपयांहून अधिक पगार असलेल्यांना 5 टक्के कर भरावा लागतो. मात्र आरटीआय फाइल करताना 87 ए अंतर्गत रीबेट मिळतं. रीबेटची ही रक्कम 12 हजार 500 रुपयांपर्यंत असते. त्यामुळेच 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होतं.
एखाद्या व्यक्तीचा पगार 5 लाखांहून अधिक असेल मात्र अनेक डिडक्शन क्लेम केल्यानंतर तुमचा करपात्र पगार 5 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी असेल तर तुम्हाला आरटीआय फाइल करणं आवश्यक आहे. अशा लोकांनी आरटीआय फाइल करणं यासाठी आवश्यक आहे कारण असं केल्यास नेमक्या कोणकोणत्या डिडक्शन तुम्हाला मिळणार आणि कोणत्या स्तरापर्यंत ही सवलत मिळेल हे समजू शकतं.
उदाहरण घ्यायचं झाल्यास एखाद्याचा पगार 4.5 लाख रुपये असेल तर आरटीआय फाइल करावा. आरटीआय फाइल केल्यानंतर 2.5 लाखांहून अधिक कमाई असलेल्या 2 लाखांवर 5 टक्के दराने 10 हजार रुपये कर भरावा लागेल. यावर बीबेट मिळेल आणि टॅक्स एलिजिबिलीटी झीरो होईल, एखाद्याचा पगार 5.50 लाख रुपये असेल तर त्याला आयकर भरावा लागेल. यामध्ये कोणताही आयकरभरावा लागणार नाही. यामागील कारण म्हणजे 50 हजारांचं स्टॅण्डर्ड डिडक्शन मिळेल. तर 5 लाखांपर्यंत पगार असल्याने रीबेटची रक्कमही मिळेल. याचाही फायदा होईल. आता पगार 2 लाख रुपये असेल तर ही रक्कम बेसिक सूट दिली जाते त्या 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अशा लोकांना आरटीआय फाइल करण्याची गरज नसते.