'...तर भीक मागणं हा गुन्हा कसा होऊ शकतो?'

नवी दिल्ली : देशातील सरकार अन्न पुरवण्यासाठी आणि पुरेशा नोकरी देण्यात असमर्थ असेल तर भीक मागणं हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? असा प्रश्न दिल्ली हायकोर्टानं बुधवारी विचारलाय. भीक मागण्याला 'गुन्ह्या'तून वगळण्यात यावं? यासाठी हायकोर्टात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यात... त्यावरच न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायाधीश सी हरिशंकर यांच्या खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, एखादी व्यक्ती 'गरज' म्हणून भीक मागते, 'आवड' म्हणून नाही...

आपल्याला कुणी एक करोड रुपये दिले तर तुम्ही - आम्ही भीक मागणार नाही. गरज म्हणून कमीत कमी दोन वेळच्या अन्नासाठी लोक इतरांसमोर हात पसरतात. एखाद्या देशातील सरकार अन्न आणि पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ असेल तर अशावेळी भीक मागणं हा गुन्हा कसा असेल?, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. 

जर गरीबीमुळे कुणी भीक मागत असेल तर हा गुन्हा समजला जावा, असं केंद्र सरकारनं कोर्टात म्हटलं होतं. याविरुद्ध हर्ष मेंदार आणि कर्णिका या दोन नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.