'हा पिकनिक स्पॉट नाही धार्मिक स्थळ आहे' म्हणत कोर्टाकडून 'या' मंदिरात गैरहिंदूंना 'नो एन्ट्री'

Tamil Nadu News:  मद्रास हायकोर्टाने मंदिरात प्रवेशकरण्यासंदर्भात एक मोठा निर्णय दिला आहे. मंदिर हे पर्यटन स्थळे नसून धार्मिक स्थळे आहेत, अशी टिप्पणी देत गैरहिंदूंना तामिळनाडूतील मंदिरात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली आहे. उच्च न्यायाल्याच्या निर्णयानुसार, जर गैर हिंदूना मंदिरात प्रवेश करायचा असेल तर त्यासाठी आधी हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. या हमीपत्रात त्यांना नमूद करावे लागणार आहे की ते देवी-देवतांवर विश्वास ठेवतात आणि हिंदू धर्माच्या परंपरांचे पालन करण्यास तयार आहेत. 

उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय एन्डोमेंट्स विभागाला राज्यातील मंदिरांमध्ये फलक लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोडीमारामच्या (ध्वजस्तंभ) पलीकडे गैरहिंदूना मंदिरात प्रवेश नाही, असं या फलकांवर लिहलेले असेल. कोडिमारम हे मुख्य प्रवेशद्वारालगतच आणि गर्भगृहाच्या आधी येते. हाय कोर्टने म्हटलं आहे की, जर एखाद्या गैरहिंदूला मंदिरात प्रवेश करायचा असेल तर त्या व्यक्तीला शपथपत्र द्यावे लागणार आहे. यात आमचा देवी-देवतांवर विश्वास आहे आणि हिंदू धर्मातील रिती-रिवाज आणि प्रथांचे पालन करु, असं लिहून द्यावे लागेल. मंदिरातही रिती-रिवाजांचे पालन करु. 

मंदिराच्या अधिकाऱ्यांना रजिस्टर बनवण्याचे आदेश

मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी हा निर्णय दिला आहे. या प्रकारच्या उपक्रमांना मंदिराच्या अधिकाऱ्यांनी बनवलेल्या रजिस्टरमध्ये नोंद करण्यात यावी. दिंडीगुल जिल्ह्यातील पलानी येथील धनायुधापानी स्वामी मंदिरात केवळ हिंदूंनाच प्रवेश द्यावा यासाठी डी सेंथिलकुमार यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे.

या घटनेनंतर दाखल करण्यात आली रिट याचिका 

मंदिराच्या पायथ्याशी दुकान चालवणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याने नमूद केलं आहे की, काही गैर-हिंदूंनी मंदिरात जबरदस्ती प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ते येथे पिकनिकसाठी आले होते. अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या वादानंतर त्यांनी म्हटलं होतं की हे एक पर्यटन स्थळ आहे आणि इथे कुठेच म्हटलं नाहीये की मंदिरात गैर-हिंदूंना परवनागी नाहीये. 

दरम्यान, केवळ पलानी मंदिरापुरता हा आदेश मर्यादित ठेवण्याची तामिळनाडू सरकारची विनंती होती. मात्र उच्च न्यायालयाने हा आदेश फेटाळून लावत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. हा एक मोठा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याने हा आदेश राज्यातील सर्व मंदिरांना लागू होई. या निर्बंधांमुळे विविध धर्मांच्या अनुयायांमध्ये जातीय सलोखा निर्माण होईल आणि समाजात शांतता नांदेल, असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान, तामिळनाडू सरकारकडून बाजू मांडण्यात आली. भगवान मुरुगन यांची पूजा गैर हिंदूदेखील करतात. मंदिरातील विधी आणि परंपरा देखील पाळतात. धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याने संविधानानुसार नागरिकांचे हक्क सुनिश्चित करणे हे सरकारचे तसेच मंदिर प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. देवावर विश्वास ठेवणाऱ्या गैरहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालणे केवळ त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावणार नाही, तर त्यांच्या हक्कांच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद सरकारने केला. 

कोर्टाने सरकारच्या हा तर्क फेटाळून लावत म्हटलं आहे की, गैरहिंदूंच्या भावनांबाबत अधिकारी चिंतेत आहे. ज्यांचा हिंदू धर्मावर विश्वास नाहीय. मात्र, हिंदू धर्मीयांच्या भावनांचे काय? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसंच, तंजावरमधील बृहदीश्वर मंदिराला पर्यटन स्थळ मानून गैर-हिंदूंचा एक गट त्याच्या आवारात मांसाहार करत असल्याच्या वृत्ताचा दाखलादेखील यावेळी न्यायमूर्तींनी दिला.