हिमाचलमधील 'पाच राक्षसां'वर नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल, जाणून घ्या याबद्दल

नवी दिल्ली : हिमाचल विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रसेवर पुन्हा हल्लाबोल चढवला. काँग्रेस मुक्तीचा नारा हा माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या विधानाचा आधार घेऊनच केलाय. ते भारताला जनसंघ मुक्त करु, असे म्हणायचे. दरम्यान, हिमाचलमधील पाच राक्षकांचा बिमोड करायचा आहे. त्यामुळे भाजपला सत्ता द्या, असे भावनिक आवाहन केले.

सध्याचा काँग्रेस पक्षात महात्मा गांधींजी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिप्रेत असलेली एकही गोष्ट उरलेली नाही. आताच्या काँग्रेसमध्ये केवळ भ्रष्टाचार, घराणेशाहीचे राजकारण, जातीयवाद आहे, असे मोदी म्हणालेत. हिमाचलमध्ये पहिला राक्षस हा खान काम, दुसरा वन विभाग, तिसरा ड्रग्ज माफिया असून चौथा निविदा आणि पाचवा बदली माफिया आहे. त्यांना नष्ट करायचे आहे.

पहिला राक्षस 'मायनिंग माफिया' - पंतप्रधान मोदी म्हणाले, खाण माफियांनी राज्याच्या जमिनीचा लुटालूट केली आहे. पंतप्रधानांनी जेव्हा धूमल हे मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी येथे संघटनेवर काम करत असे. मग ते जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलत होते. आता खाण माफियांनी आपल्या जमिनी लुटल्या आहेत. हिमाचलला यातून मुक्त करायचे आहे.

दुसरा राक्षस 'वन माफिया' - वन माफिया जंगल नष्ट करत आहेत. जंगल लुटत आहेत. अशाप्रकारे हिमाचल प्रदेशातील लोकांचे भविष्य लुटले जात आहे.

तिसरा राक्षस 'ड्रग माफिया' - पंतप्रधानांनी सांगितले, ड्रग माफिया येथे लोकांचे भविष्य, स्वप्ने आणि संस्कारांचा लुबाडवित आहेत. हे राक्षस तरुण पिढीचा  विध्वंस करत आहेत. या ड्रग्ज माफियाला नष्ट करण्यासाठी आम्हाला मत द्या, असे आवाहन मोदीनी केले. 

चौथ्या राक्षस 'निविदा माफिया' -  हिमाचलमध्ये  निविदा देण्यास कोणताही नियम नाही, कोणताही कायदा नाही. केवळ भाऊ-भाचा याचा विचार केला जातो. राज्यातील टेंडर फक्त नातेवाईकांना मिळत आहे. लोकांना त्यांचे अधिकार मिळत नाही. जे चांगले काम करतात त्यांना नोकरी मिळाली पाहिजे. हिमाचलला भावा-भाचा निविदा माफियापासून संरक्षण द्यावे लागेल. जर राज्याच्या विकासाचा आणि सार्वजनिक पैशाचा चांगला वापर करावयाचा असेल तर राज्यातून निविदा माफियाला दूर केले पाहिजे.

पाचवा 'ट्रान्सफर माफिया' -  राज्यामध्ये बदल्यांचे राजकारण मोठे आहे. बदल्यातून केवळ पैसा कमवला जात आहे. अनेक लोक पैशाच्या जोरावर काम न करता पोस्टींगवर भर देत आहेत. यातून राज्य आणि त्याचे कर्मचारी मुक्त झाले पाहिजेत, असे मोदी म्हणालेत.