सवर्ण आरक्षण लागू करणारं पहिलं राज्य ठरलं गुजरात

नवी दिल्‍ली : मोदी सरकारने सवर्ण विधेयक आणल्यानंतर लोकसभेत आणि राज्यसभेत ते मंजूर झालं. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी देखील त्याला मंजुरी दिली. आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. पण केंद्रात हे आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर गुजरातमध्ये देखील हे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. सवर्ण आरक्षण लागू करणारं गुजरात पहिलं राज्य ठरलं आहे. गुजरातचे मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी यांनी राज्‍यात १४ जानेवारीपासून हे आरक्षण लागू करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे.

मोदी सरकारचा हा मास्टर स्ट्रोक म्हटला जात आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी या विधेयकावर हस्ताक्षर केले. यामुळे सरकारी नौकऱ्या आणि शैक्षाणिक संस्थेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना आरक्षण लागू झालं आहे. सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. एका आठवड्यात याचा लाभ मिळणं सुरु होईल. सामाजिक न्याय विभाग एका आठवड्यात आरक्षणासंदर्भातील सर्व बाबी पूर्ण करणार आहे.

देशात आता ५० टक्के जातीच्या आधारावर आणि १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षण आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना याचा लाभ घेता येणार आहे. सवर्ण वर्गाच्या व्यक्तीकडे ५ एकर पेक्षा अधिक शेती नसावी तरच त्याला या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.