खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची चांदी; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकारकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळते. ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरण्याचा हा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा फायदा होईल. 

सध्या सरकारने हा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. ग्रॅच्युइटीचा कालावधी कमी केल्यास काय परिणाम होतील, याविषयी सरकारने त्यांचे मत विचारले आहे. कामगार मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास ग्रॅच्युइटीचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. याशिवाय, ग्रॅच्युइटीचे रक्कम ठरवण्याचे निकषही बदलले जाऊ शकतात. याचाही खासगी नोकरदारांना फायदा मिळेल. 

याशिवाय, कंत्राटी तत्वावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळेल, अशी तजवीज सरकारकडून होऊ शकते. 

काही महिन्यांपूर्वीच सरकारी नोकरदारांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यापाठोपाठ मोदी सरकारने खासगी क्षेत्रातील नोकरादारांना खूश करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. आगामी निवडणुकीत भाजपला याचा फायदा होऊ शकतो.