नवी दिल्ली : जर तुमच्याकडे डेबिट आणि क्रेडीट कार्ड असेल. तसेच त्या कार्ड्सच्या माध्यमातून तुम्ही बिल पे करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. नोटाबंदीनंतर सरकार डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्सहन देण्यासाठी विविध योजना आणत आहे. अशात जर तुम्ही डेबिट कार्ड किंवा क्रेडीट कार्डने तसेच पेमेंट अॅपच्या माध्यमातून बिल पे करत असाल तर तुमचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही कार्ड्सद्वारे बिल पे करत नसाल तर तसे करणे सुरू करा.
सरकारच्या डिजिटल पेमेंट करणा-या ग्राहकांना जीएसटीमध्ये २ टक्के सूट देण्याची योजना तयार करत आहे. या प्रस्तावावर जानेवारीमध्ये होणा-या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रस्तावानुसार, ही सूट केवळ बिझनेस टू कंज्यूमर देवाण-घेवाणीवरच लागू होणार आहे. त्यासोबतच ही सूट त्या उत्पादकांवर आणि सेवांवर लागू असेल ज्यावर जीएसटी रेट ३ टक्के आहे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ही सुविधा आणत आहे. दोन टक्के सूटमध्ये एक टक्का केंद्रीय जीएसटी असेल आणि एक टक्का राज्य जीएसटी असेल. जाणकारांनुसार, जर या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली तर याने औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा आवाका वाढवण्यास मदत मिळेल. यानंतर ग्राहक दुकानदारांकडून डिजिटल देवाण-घेवाणीचा पर्याय मागतील.
असे झाल्यास चोरीची शक्यता कमी होईल. जीएसटी काऊन्सिलची १० नोव्हेंबरला गुवाहाटीमध्ये बैठक झाली. त्यात हा प्रस्ताव होता. पण त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. जर आता या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली तर डिजिटल पेमेंट करणा-यांना जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांवर येईल. यावर किती सूट द्यावी याची सीमा सरकार ठरवणार आहे.
सूट देण्याची मर्यादा प्रति १०० रूपयांच्या देवाण-घेवाणीवर असू शकते. म्हणजे जर तुम्ही ५ हजार रूपये किंवा यापेक्षा जास्त रकमेचं ट्रान्झॅक्शन केलं तर तुम्हाला यावर सरळ १०० रूपयांचा फायदा होईल. या योजनेत ग्राहकांना दोन किंमतीचा पर्याय दिला जाईल. यातील एक नकदी खरेदीवर सामान्य जीएसटी दर लागतील आणि डिजिटल पेमेंटवर जीएसटीवर २ टक्के सूट मिळेल.