ऑनलाईन राजकीय जाहिराती देणाऱ्यांची माहिती गुगल उघड करणार

मुंबई : सोशल मीडियाचा लोकांकडून प्रभावीपणे वापर होत असल्याचे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आल्यापासून आतापर्यंत निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ऑनलाईन जाहिरातींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आहे. गुगलच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या अशा जाहिरातींची माहिती मार्च महिन्यापासून गुगल सार्वजनिक करणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राजकीय जाहिराती देणाऱ्या व्यक्तीची आणि संबंधित जाहिरातीची माहिती देण्यात येणार आहे. आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, राजकीय जाहिरांतीबाबत पारदर्शकता निर्माण व्हावी, यासाठी गुगलने हे पाऊल उचलले आहे. 
 
यंदाच्या वर्षात महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आता तयारीला लागला आहे.  २०१४ च्या निवडणुकींपासून राजकीय आणि निवडणुकींच्या प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन माध्यमातून जाहिराती केल्या जात आहेत. 

निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक उमेदवाराला प्रचारासाठी प्रतिदिन किती रक्कम खर्च करावी, याबाबतीत मर्यादा घातलेली असते. तसेच निवडणुकीच्या प्रचारावर केलेल्या खर्चाचा अहवाल निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते. असे असताना या मर्यादेचे अनेकदा उमेदवारांकडून उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे एकूण निवडणुकीच्या प्रचारावर किती खर्च झाला, याची माहिती निवडणूक आयोगाला मिळत नाही.

जाहीरातीची सर्व माहिती

ऑनलाईन पद्धतीने निवडणुकीचा प्रचार केला जातो. या ऑनलाईन जाहिरात पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी गुगल प्रयत्नशील आहे. आतापर्यंत गुगलवर देण्यात आलेल्या भारतातील ऑनलाईन राजकीय जाहिरातींची सविस्तर माहितीचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मार्च २०१९ पर्यंत तो उपलब्ध केला जाईल. त्यामुळे नागरिकांना या संदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध होईल. तसेच गरजेनुसार आवश्यक अशी माहिती देखील उपलब्ध होईल. कंपनीनुसार या अहवालात निवडणुकांच्या जाहिराती, खरेदी करणाऱ्याची माहिती आणि त्या जाहिरातीसाठी एकूण किती खर्च करण्यात आला,  याची सर्व माहिती असणार आहे. 

हा आहे मुख्य हेतू

हा एकूण अहवाल सार्वजनिक करण्यामागे कंपनीचा हेतू असा आहे की, ऑनलाईन राजकीय जाहिरातीत पारदर्शकता यावी आणि मतदारांना निवडणुकीसंदर्भात माहिती व्हावी. गुगलने हे पाऊल अशावेळी उचलले आहे. ज्यावेळेस ऑनलाईन जाहिराती स्वीकारणाऱ्यांवर राजकीय जाहिरातींच्या पारदर्शकतेसाठी दबाव निर्माण केला जात आहे. ऑनलाईन जाहिराती देणाऱ्यांना त्यांची ओळख आणि त्यांच्या ठिकाणाची माहिती देणे फेसबुकने बंधनकारक केले होते.