6.7 कोटी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! आता पगारातून...; मोदी सरकारचा मास्टर प्लॅन

Good News For Salaried Employees: कर्मचारी पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रोव्हिडंट फंड म्हणजेच पीएफ खातेधारकांना अधिक लाभ मिळू शकतात. ज्यांना निवृत्तीनंतर अधिक पीएफची रक्कम हवी, त्यांना अधिक टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो, त्याबाबत विचार सुरू आहे, अशी माहिती केंद्रीय कामगार मंत्रालयानं दिली आहे. सरकार ईपीएफओ 3.0 ची घोषणा करू शकतं. त्यामुळे मूळ वेतनातून 12 टक्के रकमेची मर्यादा काढून टाकली जाईल. त्याऐवजी जास्त पीएफसाठी जास्त रक्कम भरण्याची मुभा मिळेल. याबाबत विचार केला जात आहे. तसेच पीएफमधले पैसे खातेधारकांना एटीएममधून काढण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते, त्याचाही विचार सुरू आहे, अशी माहिती मंत्रालयानं दिली आहे. 

नवीन बदलांचा भाग

उच्च निवृत्ती वेतन मिळावं अशी इच्छा असणाऱ्यांसाठी ही एक गुड न्यूज आहे. भविष्यातील सुधारणांचा भाग म्हणून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सध्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामधून कपात करण्यात येणाऱ्या निवृत्ती निधीवरील मर्यादा हटवण्याची शक्यता आहे. कामगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, असं केल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार अतिरिक्त निवृत्ती निधी बाजूला काढता येणार आहे. 

सध्या कसं आहे गणित?

सरकारी सेवानिवृत्ती निधी व्यवस्थापक असलेल्या एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनद्वारे (EPFO) कंपनी आणि कामगार दोघांनाही कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या मूळ पगाराच्या 12% योगदान देणे आवश्यक असते. भविष्य निर्वाह निधीच्या माध्यमातून सुमारे 6.7 कोटी पगारदार भारतीयांसाठी सेवानिवृत्तीची सेवा पुरवली जाते. अनेकदा हाच निधी कामगार वर्गासाठी आजीवन बचतीचा मुख्य निधी असतो. भविष्य निर्वाह निधीसाठी कंपनीच्या एकूण योगदानापैकी 8.33% ईपीएफओअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेसाठी जातो. तर दरमहा 3.67% रक्कम भविष्य निर्वाह निधीसाठी जाते. कमाल वेतन मर्यादा 15 हजार रुपये असणाऱ्यांना हे लागू आहे. ईपीएफ कायद्यांतर्गत, 1 सप्टेंबर 2014 नंतर सदर योजनेत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जास्त पगार घेतला तरीही कंपनीला 8.33% पेन्शन योगदान देणे आवश्यक आहे.

अधिक निधी ठेवण्याचा पर्याय

अन्य एका तरतुदीनुसार, जे कर्मचारी पेन्शन योजनेचा भाग होते आणि 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी सेवेत सहभागी झाले होते त्यांनी सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2015 च्या आत ईपीएफओ​​कडे नवीन संयुक्त पर्यायाच्या माध्यमातून पेन्शन योजनेत 8.33% योगदान देऊ शकतात. आता सरकार या मर्यादा काढून टाकण्याचा विचार करत आहे. असं झाल्यास सध्याच्या एकूण योगदानापैकी पेन्शनच्या कॉन्ट्रीब्युशनमध्ये अधिक निधी ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळेच आता पगारामधून कशाप्रकारे पेन्शन आणि इतर निधी कपातीच्या टक्केवारीचा निर्णय कर्मचाऱ्यांना घेता येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या इच्छेनुसार कपात

"एखाद्या कर्मचाऱ्याला वाटत असेल की महिन्यातील बचतीपैकी जास्त बचत मासिक पेन्शनमध्ये करावी आणि कमी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या एकरकमी रकमेकडे जावी, तर त्याला तशी निवड करता येणार आहे," असे  कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. “सरकारने प्रथम 15 हजार रुपयांची वेतन मर्यादा वाढविण्याचा विचार केला पाहिजे. सध्याच्या काळात 15 हजार रुपये काहीच नाही. यामुळे भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योजना या दोन्हींसाठी योगदानाचा वाटा वाढेल,” असे सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्सचे (सीआयटीयू) सरचिटणीस टीएन करुमलैयन यांनी म्हटलं आहे.