मद्यप्रेमींसाठी खूशखबर ! देशात दारुच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता

मुंबई : सरकार युरोपमधील दारू आणि मद्यावरील मूलभूत कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा विचार करत आहे. अलीकडेच या संदर्भात वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या व अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. युरोपियन युनियन (ईयू) बरोबर व्यापार करण्याची सरकार तयारी करत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) युरोपियन युनियनबरोबर करार करण्यास वेळ लागू शकतो, त्यामुळे सरकारला सध्या मर्यादित वस्तूंवरील ईयू-इंडो व्यापार करार करायचे आहेत. यामुळे ईयूबरोबर लवकरात लवकर व्यापार संबंध वाढविण्यात मदत होईल.

सध्या परदेशी अल्कोहोलिक पेयांवर 150 टक्के कस्टम ड्युटी आहे. ते 75 टक्के पर्यंत आणले जाऊ शकतात. यामुळे भारतात परदेशी दारू स्वस्त होईल, परंतु देशांतर्गत दारू उत्पादकांची समस्या वाढू शकते. हे लक्षात घेऊन सरकारने घरगुती कंपन्यांना विचारले आहे की, कस्टम ड्युटी कमी केल्याने त्याच्या व्यवसायावर परिणाम होणार नाही.

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपन्या (सीआयएबीसी) चे महासंचालक विनोद गिरी म्हणाले की, युरोपमध्ये मद्य पेय तयार करण्याची किंमत भारतापेक्षा 50 टक्क्यांनी कमी आहे. अशा परिस्थितीत कस्टम ड्युटी एका मर्यादेपेक्षा कमी केल्यास भारतीय कंपन्या स्पर्धा करू शकणार नाहीत. सीआयएबीसीच्या आकडेवारीनुसार, युरोपियन युनियनमधून भारत दरवर्षी 1850 कोटी रुपयांची मद्य आयात करते, तर ती युरोपला केवळ 160 कोटीच्या वाइनची निर्यात करते.

गिरी म्हणाले की, युरोपमध्ये संपूर्ण धान्यापासून तयार करण्यात आलेल्या अल्कोहोलच्या निर्यातीला परवानगी आहे, तर भारतात प्रामुख्याने मद्य गुळापासून बनविली जाते. युरोप कमीतकमी तीन वर्ष जुन्या वाईनची निर्यात करण्यास परवानगी देतो, तर हवामानातील फरकामुळे भारताकडे युरोपपेक्षा 3.5 पट वेगाने बाष्पीभवन होते. म्हणजे भारतात तीन वर्ष जुनी वाइन युरोपमधील 10.5 वर्ष जुन्या वाइनच्या बरोबरीची आहे.

सीआयएबीसीच्या म्हणण्यानुसार, युरोपला सीमा शुल्कात सवलत देण्यापूर्वी सरकारने या सर्व मुद्द्यांवर ईयूशी बोलले पाहिजे, जेणेकरुन भारतीय दारूच्या निर्यातीचा मार्गही मोकळा होईल. भारतातील भारतीय अल्कोहोलिक पेय पदार्थांची वार्षिक उलाढाल साडेचार लाख कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारांना या उद्योगातून वर्षाकाठी अडीच लाख कोटी रुपयांचा कर मिळतो.