Goa निवडणुकीत विरोधकांमुळेच भाजपची विजयाची हॅट्ट्रीक, काँग्रेसला असा बसला फटका

पणजी : गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार स्थापन होणार आहे. देशातील सर्वात लहान राज्य असलेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत (Goa Election Result) भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. भाजपचं (BJP Government) सरकार स्थापन होणे जवळपास निश्चित झाले आहे. ट्रेंडनुसार भाजप 40 पैकी 11 जागांवर आघाडीवर असून 9 जागा जिंकल्या आहेत. गोव्यात बहुमताचा आकडा 21 आहे. अपक्ष उमेदवारांना पक्षात घेऊन भाजप सहज सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत आहे. (TMC and AAP split votes of Congress on Goa)

काही जागांवर भाजपच्या विजयाचे अंतर 500 मतांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे आणखी काही जागा भाजपला मिळू शकतात. भाजपविरोधी मते विरोधी पक्षांमध्ये विभागली गेली, ज्याचा थेट फायदा भाजपला झाला.

गोव्यात भाजप विजयाची हॅट्ट्रिक मारण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. 2012 आणि 2017 मध्ये पक्षाने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. यावेळी पर्रीकरांशिवाय भाजपला सरकार स्थापन करणे कठीण असल्याचे बोलले जात होते, परंतु 2017 पासूनही पक्षाने चांगली कामगिरी केली.

ममता-केजरीवाल यांचा भाजपला फायदा

तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एमजीपीसोबत युती करून निवडणूक लढवली. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी 40 पैकी 39 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले. या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसची मतं कमी केली. त्याचा फायदा भाजपला झाला. 

गोव्याचा निकाल पाहता भाजपच्या विरोधात असलेली मते विरोधी पक्षांमध्ये विभागली गेल्याचे स्पष्ट होते. विरोधी पक्षांनी एकत्र भाजप विरोधात लढा दिला असता तर कदाचित ते भाजपसाठी आव्हान ठरू शकले असते.

काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आमदारांनी पक्ष कमकुवत केला नाही, तर तो मजबूत केला, हे निकाल पाहून कळते. कारण 2017 मध्ये काँग्रेसचे 17 तर भाजपचे 13 आमदार होते.

2017 मध्ये भाजपने छोट्या पक्षांशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. हळूहळू काँग्रेसचे विजयी आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले आणि निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसकडे केवळ 2 आमदार उरले.

भाजपचे दिवंगत नेते मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर गोव्यात पक्षाची ही पहिलीच निवडणूक होती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासमोर भाजपच्या अनेक नेत्यांनी बंड केले होते. आता पक्षाच्या या विजयामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना आणखी बळ मिळणार आहे. त्यांना घेरणाऱ्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी होऊ शकते. तसेच, आता ते गोव्यात केंद्राचे सर्व प्रकल्प अधिक ताकदीने पुढे नेऊ शकतील.