नवी दिल्ली : देशात आर्थिक भ्रष्टाचार करून पळून जाणाऱ्यांना चाप लावण्याची पूर्ण तयारी केंद्र सरकारनं केलीय.
मंत्रिमंडळानं 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका'ला मंजुरी दिलीय. या नव्या कायद्यामुळे आर्थिक घोटाळा करून देशाबाहेर पळून गेल्यास गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे.
नीरव मोदीच्या अपहारानंतर सरकार सावध झालं असून तातडीनं हे पाऊल उचलण्यात आलंय.
विजय माल्या, ललित मोदी आणि नुकताच पीएनबी घोटाळ्यामुळे चर्चेत आलेला नीरव मोदी अशी काही उदाहरणं देशानं पाहिलेली आहेत.