नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील जाहिराती हा एक महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. त्यातही देशातील मतदारांकडून ज्याचा सर्वाधिक वापर केला जातो, अशा फेसबुकवरही करण्यात येणाऱ्या जाहिराती अधिकाधिक पारदर्शक हव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी फेसबुकवर करण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिराती कोणी प्रसिद्ध केल्या आणि त्यासाठी पैसे कोणी दिले, हे फेसबुककडून जाहिरातींसोबतच प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरील न्यूजफिडमध्ये दिसणाऱ्या जाहिराती कोणी दिल्या हे लगेचच कळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडियातलही राजकीय जाहिराती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक मतदार सोशल मीडियावर सक्रिय असल्यामुळे उमेदवारांनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी याच माध्यमाची मदत घ्यावी लागते. त्यातच काही सोशल मीडिया साईट्सवर पैसे देऊन जाहिराती करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्याचाही वापर राजकीय पक्ष आणि विविध नेत्यांकडून केला जातो. या सर्वामध्ये पारदर्शकता आणली जावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत होती. अखेर त्याला प्रतिसाद देत फेसबुकने आपले नियम कडक केले आहेत. यापुढे फेसबुकवर जर कोणी राजकीय नेता किंवा राजकीय पक्ष जाहिरात प्रसिद्ध करीत असेल, तर ती कोणी प्रसिद्ध केली, त्याचे नाव तिथे दिसेल. त्याचबरोबर संबंधित जाहिरातीसाठी पैसे कोणी दिले, हे सुद्धा सर्वसामान्य मतदारांना दिसणार आहे. त्यामुळे जाहिरात कोणी दिली हे सहजपणे कळणार आहे आणि त्यावरून आपले मत तयार करता येईल.
हे नवे नियम भारतासोबतच नायजेरिया, युक्रेन आणि युरोपिय संघात येणाऱ्या देशांमध्ये लागू होणार आहेत. या सर्व ठिकाणी येत्या काही महिन्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे हे नियम आखण्यात आले आहेत. नव्या रचनेनुसार ग्राहकांना राजकीय जाहिरातींवर कोणत्या पक्षाने किती खर्च केला हे सुद्धा समजू शकेल. त्याचबरोबर देशाच्या कोणत्या भागातून किती लोकांनी संबंधित जाहिरात पाहिली, हे सुद्धा ग्राहकांना कळू शकेल. ज्या फेसबुक पेजेसवरून राजकीय जाहिराती प्रसारित केल्या जातात, त्या पेजेचे व्यवस्थापक कोणत्या देशात राहतात, हे सुद्धा सामान्य ग्राहकांना कळू शकेल.