नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचे निकाल २३ मे रोजी लागणार आहेत. त्याआधी देशातील जवळपास २२ छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांनी ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आणि ईव्हीएम वाद उभा राहिला आहे. त्यासाठी हे राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या राजकीय पक्षांची मागणी फेटाळून लावली.
लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाआधी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेससह २२ विरोधी पक्षांनी मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने या विरोधी पक्षांना आश्वस्त केले.
22 parties of the opposition have submitted a memorandum before the EC, requesting that the verification of VVPAT slips of randomly identified (05) polling stations should be done prior to the initiation of counting of votes & not after the completion of last round of counting.
— ANI (@ANI) May 21, 2019
२३ मे रोजी मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक मतदारसंघातल्या कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅटशी ईव्हीएमची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, कुठेही ईव्हीएमशी छेडछाड केल्याचे स्पष्ट झाल्यात त्या मतदारसंघातल्या सर्व १०० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लीप्स ईव्हीएमशी पडताळून पाहा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले.
EC has problem with our demand for EVM-VVPAT tallying, says N Chandrababu Naidu
Read @ANI Story | https://t.co/r1zsCxW9mj pic.twitter.com/f93s29JIcf
— ANI Digital (@ani_digital) May 21, 2019
दरम्यान, ईव्हीएममध्ये कोणतेही फेरफार झाले नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. स्ट्राँगरुममध्ये सर्व ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित आहेत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने मतदान झालेल्या ईव्हीएम संबंधित तक्रारींचे परीक्षण करण्यासाठी नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे २४ तास ईव्हीएम कंट्रोल रूमची स्थापना केली. ईव्हीएमशी संबंधित मोजणी करताना कोणतीही तक्रार नियंत्रण कक्षाच्या 011 23052123 या क्रमांकावर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.