आताची सर्वात मोठी बातमी । सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना EDचे समन्स
ED काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पक्षाचे खासदार राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहेत.
)
नवी मुंबई : ED summons Sonia Gandhi and Rahul Gandhi over the National Herald case :आताची सगळ्यात मोठी बातमी. EDने काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पक्षाचे खासदार राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald case) अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई करताना सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
2015 मध्ये तपास यंत्रणेने बंद केलेल्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर अंमलबजावणी संचालनालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. (ED Action on Sonia and Rahul Gandhi in National Herald Case) याबाबतचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
Enforcement Directorate summons Congress interim president Sonia Gandhi and party MP Rahul Gandhi over the National Herald case, which was closed by the investigating agency in 2015: Official Sources pic.twitter.com/RKqVNpEDXE
— ANI (@ANI) June 1, 2022
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण 2015 मध्ये तपास यंत्रणेने बंद केला होता. एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राजकीय विरोधकांना धमकवण्यासाठी कठपुतळीप्रमाणे केंद्रीय एजन्सी वापरल्याचा आरोप करत भाजपवर जोरदार टीका केली. या प्रकरणात काहीही नाही. त्यांना हवे ते उत्तर आम्ही देऊ, असेही ते पुढे म्हणाले.
1942 मध्ये नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र सुरु केले. त्यावेळी ब्रिटीशांनी ते दाबण्याचा प्रयत्न केला. आज मोदी सरकारही तेच करत आहे आणि त्यासाठी ED चा वापर केला जात आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. ईडीने आमच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस दिली आहे, असे रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.
नॅशनल हेराल्ड काय आहे हे प्रकरण ?
1938 मध्ये, काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र बाहेर काढण्यात आले. AJL वर 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते आणि ते दूर करण्यासाठी आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली. ज्याचे नाव यंग इंडिया लिमिटेड होते. यामध्ये राहुल आणि सोनियांची हिस्सेदारी 38-38 टक्के होती.
एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे दायित्व भरेल. मात्र, जास्त शेअरहोल्डिंगमुळे यंग इंडियाचे मालक झाले. AJL च्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेसने 90 कोटींचे कर्ज दिले. तीही नंतर माफ झाली.
1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यामध्ये सोनिया-राहुल व्यतिरिक्त मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते. 9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांना दणका दिला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले, पण 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले की, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरुच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघालेले नाही.