शेतकरी आंदोलनाबाबत मोठी बातमी, अखेर 'या' दिवशी संपणार आंदोलन?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्यानंतर (farm laws repeal) गेलं जवळपास वर्षभर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन कधी संपवणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (samyukt kisan morcha) एमएसपीला (MSP) कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. सरकारशी चर्चेसाठी 5 शेतकरी नेत्यांची नावंही निश्चित करण्यात आली असून, ते पुढील रणनीती ठरवणार आहेत. दरम्यान, आता आंदोलनाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे.

शेतकरी संघटनांची बैठक
संयुक्त किसान मोर्चाची आज मोठी बैठक झाली. ज्यामध्ये सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाबाबत एकमत होण्याची चर्चा करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान मोदींसमोर 6 मागण्या ठेवल्या होत्या. त्या मागण्यांवर केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना उत्तर दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करण्यात येत असून, सरकारने एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्याचं आधीच जाहीर केलं असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

उद्या होणार मोठी घोषणा?
बुधवारी म्हणजे उद्या आंदोलन संपवण्याची घोषणा होऊ शकते, असा दावा शेतकरी नेते कुलवंत सिंह यांनी केला आहे. पण शेतकरी आंदोलनाबाबत शेतकऱ्यांमध्येच एकमत नाही. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचं असं मत आहे की, शेतीविषयक कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलन आता संपवले पाहिजं. पण राकेश टिकैत यांच्यासह काही शेतकरी नेते एमएसपी हमीशिवाय आंदोलन संपवायला तयार नाहीत.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना उत्तर
एमएसपीवर पंतप्रधानांनी आणि नंतर कृषीमंत्र्यांनी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील आणि कृषी तज्ज्ञ उपस्थित असतील. शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल, असं केंद्र सरकारने लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

याशिवाय, उत्तर प्रदेश सरकार आणि हरियाणा सरकारने आंदोलन मागे घेतल्यानंतर लगेचच शेतकऱ्यांवरच्या केसेस मागे घेण्यात येतील यावर सहमती दर्शवली आहे. यासोबतच शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित विभागाच्या आंदोलनाबाबत खटला मागे घेण्याचे मान्य करण्यात आलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा जो प्रश्न आहे, त्यासाठी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारनेही तत्वतः संमती दिली आहे. पंजाब सरकारने दोन्ही विषयांबाबत जाहीर घोषणाही केली आहे. वीजेबाबतचं विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांची मते घेतली जातील.