'आधार कार्ड' सक्तीतून डिसेंबरपर्यंत मुक्ती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अनेक योजनांसाठी 'आधार कार्ड' सक्ती लागू केली होती. ज्याकडे 'आधार' नसेल त्यांना ३० सप्टेंबरनंतर कोणतेही लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आलेय.

 'आधार' सक्तीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात  दिली. या प्रकरणाची तीन सदस्याच्या घटनापीठाऐवजी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला  केली आहे.

सरकारी अनुदान बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आधार कार्डाला वैधानिक दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक एप्रिलमध्ये मांडले होते. केंद्र सरकारने हे विधेयक अर्थ विधेयक म्हणून मांडले होते. अर्थ विधेयक असल्याने त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नव्हती आणि या विधेयकाला काँग्रेस खासदारांनी विरोध दर्शवला होता.

दरम्यान, बहुमताच्या जोरावर सरकारने हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. मात्र, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात आधार सक्तीच्या निर्णयावर सुनावणी झाली. यावेळी आधार सक्तीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. आता सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.