नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी मोदी सरकारने खासदारांच्या मानधनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचसोबत पुढची २ वर्ष खासदार फंडालाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
मोदी सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. 'मोदी सरकारने एका झटक्यात खासदार निधी २ वर्षांसाठी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा जनतेचा पैसा जनतेसाठीच वापरला जातो. हा निर्णय घेण्याआधी कमीतकमी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती,' असं ट्विट संजय राऊत यांनी केलं आहे.
@PMOIndia मोदी सरकार ने एक झटके में सांसद निधी को दो वर्षों के लिए lock down करने का निर्णय ले लिया। यह जनता का पैसा जनता के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यह निर्णय लेने से पहले कम से कम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करने में आपत्ति नहीं थी...
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 6, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसद अधिनियम, १९५४ नुसार सदस्यांचं वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये संशोधन करण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार १ एप्रिल २०२०पासूनन एक वर्षासाठी खासदारांचं मानधन, भत्ते आणि पेन्शन यामध्ये ३० टक्के कपात करण्यात येणार आहे.
कोरोनाशी लढण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या २ वर्षांसाठी खासदारांना मिळणाऱ्या MPLAD फंडालाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. MPLAD फंडाचे २ वर्षांसाठी मिळणारे ७,९०० कोटी रुपये भारताच्या संचित निधीमध्ये जमा करण्यात येतील, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.