महाराष्ट्राच्या शेजारच्या राज्यात मंदिरांवर 10 टक्के कर लावण्याचा निर्णय, जर 1 कोटी कमावले तर...

कर्नाटक विधानसभेत (Karnataka Assembly) बुधवारी हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणगी विधेयक 2024 (Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Bill 2024) मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकावरुन भाजपा संतापली असून, सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस सरकार हिंदू मंदिरातील पैशांनी आपली रिकामी तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 22, 2024, 12:49 PM IST
महाराष्ट्राच्या शेजारच्या राज्यात मंदिरांवर 10 टक्के कर लावण्याचा निर्णय, जर 1 कोटी कमावले तर... title=

कर्नाटक विधानसभेत (Karnataka Assembly) बुधवारी हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणगी विधेयक 2024 (Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Bill 2024) मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकात हिंदू मंदिरांच्या महसुलावर 10 टक्के कर लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भाजपाने या विधेयकावर टीका केली असून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस सरकार हिंदू मंदिरातील पैशांनी आपली रिकामी तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच हे सरकार हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. 

कर्नाटकचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र येडियुरप्पा यांनी या विधेयकावरुन सरकारवर सडेतोड टीका केली आहे. काँग्रेस सरकार मंदिरातील पैसे आपल्या तिजोरीत वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. "काँग्रेस सरकार राज्यात सतत हिंदूविरोधी धोरणांचा अवलंब करत आहे. आता त्यांची नजर हिंदू मंदिरांवर आहे. सरकारने आपली रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणगी विधेयक 2024 मंजूर केलं आहे," असं विजयेंद्र येडियुरप्पा म्हणाले आहेत.

"हे सरकार मंदिरांच्या एक कोटींपेक्षा जास्त कमाईवर 10 टक्के कर लावणार आहे. हे दुसरं काही नाही तर गरिबी आहे. भक्तांकडून दिली जाणारी देणगी, पैसा हा मंदिराची पुनर्रचना आणि भक्तांच्या सुविधा वाढवण्यासाठी केला पाहिजे. मात्र तो इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरला गेल्यास तो जनतेच्या विश्वासाचा घातच ठरेल," असं विजयेंद्र येडियुरप्पा म्हणाले आहेत.

विजयेंद्र येडियुरप्पा यांनी फक्त हिंदू मंदिरांना टार्गेट केलं जात असल्याने आश्चर्यही व्यक्त केलं. विधेयकानुसार, ज्या मंदिरांचा महसूल 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर 10 टक्के कर आकारला जाईल. त्याचबरोबर ज्या मंदिरांचा महसूल 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत आहे त्यांच्यावर 5 टक्के कर आकारला जाईल.

बजेटवरुनही भाजपाचा सरकारवर हल्लाबोल

नुकतंच कर्नाटकमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये सरकारने वक्फ बोर्डाला 100 कोटी आणि ख्रिश्चनांना 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यावरुन भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी टीका केली होती. कर्नाटक सरकार हिंदू समाजाचा इतर धर्मीयांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी वापर करत आहे असा आरोप त्यांनी केला होता. 

सरकारने केवळ हिंदू मंदिरांमधून सुमारे 445 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला असून त्यापैकी केवळ 100 कोटी रुपये हिंदू मंदिरांसाठी देण्यात आले आहेत असाही आरोप त्यांनी केला. 

काँग्रेसचं भाजपाला प्रत्युत्तर

विधेयकावरुन राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. भाजपाच्या आरोपांवर काँग्रेस सरकारमधील मंत्री रामालिंगा रेड्डी यांनी म्हटलं आहे की, भाजपा धर्मावरुन राजकारण करत आहे. याउलट काँग्रेस धर्माच्या हिताचा विचार करत आहे. आमचं सरकार नेहमीच हिंदू मंदिरं आणि हिंदूंच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी काम करत आहे.