नवी दिल्ली: आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. कारण आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. सर्वच जातींमधल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना प्राधान्याने आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
सरकारमध्ये सध्या प्राथमिक पातळीवर यावर चर्चा सुरू आहे. सर्व घटकांशी विचारविनिमय करण्यात येईल. कायद्यानुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देता येईल का, याचीही चाचपणी सरकार करणार आहे.
मात्र, हे करण्यासाठी सरकारला घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. लिनियर रिझर्वेशन अशी देखील मागणी काही नेत्यांनी उचलून धरली आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ सरकारला घेणे शक्य नाही. त्यासाठी सर्व पक्षीयांची सहमती असणे गरजेचे आहे. मात्र, तज्ज्ञांनी हे सहज शक्य नसल्याचे सांगितले.