"आनंद साजरा करणारे...", सुप्रीम कोर्टाने ED संचालकांची मुदतवाढ अवैध ठरवल्यानंतर अमित शाह यांचं स्पष्ट मत

Amit Shah on ED: सक्तवसुली संचालनालयाचे (ED) संचालक संजयकुमार मिश्रा (Sanjay Mishra) यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही मुदतवाढ बेकायदा ठरवली आहे. तसंच 31 जुलै रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपवण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारसाठी हा मोठा दणका असल्याचं म्हटलं आहे. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी उत्तर दिलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टात काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, रणदीप सुरजेवाला, तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा आणि नेते साकेत गोखले यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेचून ईडीच्या संचालकांना मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शवण्यात आला होता. सुपीम कोर्टात याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी पार पडली होती. खंडपीठाने 8 मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. 

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी संजय मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणं बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. म्हणजेच या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ते पदावरुन हटवले जाणार आहेत. त्यानंतर नव्या संचालकांची नियुक्ती केली जाईल. जर सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या बाजूने निर्णय दिला असता, तर संजय मिश्रा नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पदावर राहिले असते. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दणका दिल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्वीट करत विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं आहे. 'ईडीचं संचालक कोण आहे याच्याने फरक पडत नाही, ईडी आपलं काम करत राहील', असं ते म्हणाले आहेत. 

Those rejoicing over the Hon'ble SC decision on the ED case are delusional for various reasons:

The amendments to the CVC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld.

Powers of the ED to strike at those who are corrupt and on the wrong side of the law…

— Amit Shah (@AmitShah) July 11, 2023

अमित शाह यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे की, "ईडी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर आनंद साजरा करणारे वेगवेगळ्या कारणांनी गोंधळात आहेत. CVC कायद्यात करण्यात आलेले बदल, ज्यांना संसदेत मान्यता मिळाली त्यांना योग्य ठरवलं आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी कायद्यांतर्गंत जे अधिकार मिळाले आहेत, ते तसेच राहणार आहेत"

अमित शाह यांनी पुढे लिहिलं आहे की, "ईडी एक संस्था आहे जी कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठी आहे. आपल्या मूळ उद्देशाचं पालन करण्याकडे त्यांचं लक्ष आहे. जे मनी लाँड्रिंग आणि परदेशी चलन गैरवापराच्या प्रकरणांची तपासणी करणं आहे. अशा स्थितीत संचालक कोण आहे हे महत्त्वाचं नाही. कारण जी कोणी व्यक्ती संचालकपदी येईल ती भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करणार आहे".

संजय मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी आहेत. 62 वर्षांच्या मिश्रा यांची 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्वप्रथम ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. हा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. मात्र त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एक आदेश जारी करत तो तीन वर्षं करण्यात आला. 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपत होती. नंतर 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.