CAA म्हणजे काय? तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे

Citizenship Amendment Act:  CAA म्हणजे काय आणि त्याच्या अंमलबजावणीमुळे कोणते बदल होतील? याबाबत आक्षेप काय? तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे 5 मुद्द्यांमधून जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Updated: Mar 11, 2024, 06:19 PM IST
CAA म्हणजे काय? तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे  title=
Citizenship Amendment Act

Citizenship Amendment Act:  भारतामध्ये पुन्हा एकदा नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा म्हणजेच सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट (CAA)बाबत चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले आहे.सीएए पाच वर्षांपूर्वी मंजूर झालाय मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर अधिक आक्षेप नोंदवले होते.  कठोर भूमिकाही घेतली होती. पण आता हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. पण CAA म्हणजे काय आणि त्याच्या अंमलबजावणीमुळे कोणते बदल होतील? याबाबत आक्षेप काय? तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे 5 मुद्द्यांमधून जाणून घेऊया. 

काय आहे सिटीझनशिप कायदा ?

CAA नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 ने भारतामध्ये दीर्घकाळ आश्रय घेतलेल्या तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग खुला केला आहे. या 3 देशांमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांचा समावेश आहे.   या कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. मग तो कोणताही धर्म असो. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिम किंवा कोणत्याही धर्माच्या आणि समुदायाच्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका नाही, असे सांगण्यात आले आहे. 

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) म्हणजे काय?

तीन देशांतील सहा अल्पसंख्याक समुदाय, जे धार्मिक छळामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करु इच्छितात, त्यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करतो. 

CAA कोणाला लागू होतो?

31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून  भारतात आलेल्यांसाठी हा कायदा आहे. हा कायदा स्थलांतरित हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी लागू आहे

CAA चा भारतीय नागरिकांवर (हिंदू, मुस्लिम, कोणीही) काय परिणाम?

नाही. CAA मुस्लिम नागरिकांसह कोणत्याही भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाही.

हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना कसा फायदा?

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक छळ झालेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना कायदेशीर अधिकार मिळेल. ते पासपोर्ट आणि व्हिसा सारख्या प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात. त्यांच्यासाठी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाणार आहे.