Budget 2023: मोदी सरकारने रेल्वेला काय दिलं? महाराष्ट्राला काय मिळालं?

 निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. 2013-14 च्या तुलनेत ही तरतूद नऊ पटींनी अधिक आहे.      

Updated: Feb 1, 2023, 12:04 PM IST
Budget 2023: मोदी सरकारने रेल्वेला काय दिलं? महाराष्ट्राला काय मिळालं?  title=

Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी 2023-24 साठी अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला असून काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. दरम्यान निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेसाठी (Railway Budget) 2 लाख 40 हजार कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. 2013-14 च्या तुलनेत ही तरतूद नऊ पटींनी अधिक आहे. दरम्यान महाराष्ट्राला काय मिळालं याची सविस्तर माहिती अद्याप हाती आलेली नाही. 

रेल्वेच्या नवीन योजनांसाठी 75,000 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच रेल्वेमध्ये 100 नवीन महत्त्वाच्या योजना सुरू होणार आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

भारतीय रेल्वे येत्या काही दिवसांत आणखी वंदे भारत गाड्या सुरू करण्याचा विचार करत आहे. भारतीय रेल्वे जगातील सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रिक रेल्वे नेटवर्कच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रक्रियेत, 2022-23 दरम्यान, 1,973 मार्ग किमी (2,647 TKM) चे विद्युतीकरण झाले आहे. 2021-22 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत हे 41 टक्के जास्त आहे. 2023 मध्ये रेल्वेमध्ये अधिक खासगी गुंतवणूक वाढणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान देशात 50 नवीन विमानतळांची उभारणी केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच पायाभूत सुविधांमधील भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करून ती 10 लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. शहरी पायाभूत सुविधांसाठी 10 हजार कोटी देण्यात येणार आहे. 

सहकारातून समृद्धी साध्य करण्यासाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 63 हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण केले अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. 

रेल्वे बजेट स्वतंत्र सादर हा होत नाही?

मोदी सरकारने ब्रिटिश काळातील परंपरा बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने याचा परिणाम अर्थसंकल्पावरही दिसून आला. ब्रिटिश काळापासून ते 2016 पर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सामान्य अर्थसंकल्प वेगवेगळा मांडला जात होता. मात्र 2016 पासून ही परंपरा बंद करण्यात आली. 2016 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प देखील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग बनला आणि एकत्ररित्या सादर केला जावू लागला.