Budget 2019: कोणाला मिळणार यूनिवर्सल बेसिक इनकम?

नवी दिल्ली : १ फेब्रुवारीला एनडीए सरकार आपल्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळातील शेवटचं अंतरिम बजेट सादर करणार आहे. निवडणुकीच्या आधी सादर होणाऱ्या या बजेटमध्ये अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. अंतरिम बजेटमध्ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआय) ची घोषणा ही जवळपास निश्चित मानली जात आहे. जर सरकारने याची घोषणा केली तर प्रश्न असा येतो की सरकार हे लागू कसं करणार ?

यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही सगळ्यांसाठी असणार की फक्त ठराविक वर्गासाठी ? सरकार या योजनेत कोणत्या व्यक्तींचा समावेश करेल? यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा किती असेल ? या संपूर्ण योजनेसाठी किती खर्च येईल ? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देशातील अनेकांकडे नसतील. अर्थतज्ज्ञांच्या मते ही योजना काय आहे. त्य़ावर एक नजर टाकुयात. टाईम्स नाऊ या वाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना कशा प्रकारे लागू केली जाऊ शकते. पाहा

१. २०१६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 

- ही योजना सगळ्यात गरीब वर्गाच्या ७५ टक्के लोकांना लागू केली जाऊ शकते. 

- यामध्ये उत्पन्नाची मर्यादा ६५४० रुपये ते ७,२६० रुपये असू शकते. 

- यासाठी ४.२ ते ४.९ टक्के मध्यम वर्गाला दिली जाणारी सबसिडी परत घेतली जाऊ शकते.

- केंद्राच्या टॉप १० योजना यासाठी मागे घेतल्या जावू शकतात.

- सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रम मागे घेतले जाऊ शकतात.

२. प्रणब बर्धन, यूसी बर्कली यांच्या मते,

- ही योजना सर्वांसाठी लागू केली जाऊ शकते. 

- यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा १०,००० असू शकते. 

- यासाठी १० टक्के सबसिडी बंद करुन जीडीपीचा ९ टक्के भाग वाचवला जाऊ शकतो.

- कंपन्यांना लागणारा टॅक्स हॉलीडे संपवून जीडीपीचा ३ टक्के भाग वाचवला जाऊ शकतो.

३. विजय जोशी, ऑक्सफोर्ड यांच्या मते,

- ही योजना सगळ्या नागरिकांना लागू केली जाऊ शकते. 

- यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ३,५०० रुपये असू शकते.

- ३.५ टक्के (६७ टक्के लोकसंख्येला मिळाली तर जीडीपीच्या २.५ टक्के, ५० टक्के लोकसख्येला मिळाली तर १.९ टक्के खर्च)

- यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा काही भाग विकून 

- कृषी उत्पन्नावर टॅक्स लावला जाऊ शकतो.

- एक सारख्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना बंद केल्या जाऊ शकतात.

४. मैत्रीश घटक, एलएसई यांच्या मते,

- ही योजना सगळ्या नागरिकांना लागू केली जाऊ शकते. 

- या योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा १३,४३२ रुपये असू शकते.

- गरीबांना सोडून इतर वर्गाला दिली जाणारी सबसिडी बंद केली जाऊ शकते.

- अधिक टॅक्स यासाठी वसूल केला जाऊ शकतो.

५. अभिजीत बनर्जी, एमआयटी यांच्या मते,

- ही योजना सगळ्या नागरिकांना दिली जाऊ शकते.

- यासाठी १३००० रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असू शकते.

- यासाठी ११ टक्के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम आणि मनरेगा सारख्या योजना बंद केल्या जाऊ शकतात. 

६. रितिका खेडा, आयआयटी दिल्ली यांच्या नुसार

- ही योजना वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि गर्भवती महिलांना दिली जाऊ शकते.

- यासाठी पेंशन म्हणून १२ हजार रुपये दिले जाऊ शकतात.

- गर्भवती महिलेला ६ हजार रुपये मदत

- यासाठी जीडीपीच्या १.५ टक्के खर्च केला जाऊ शकतो.