३ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न होऊ शकतं टॅक्स फ्रि, कंपनी करातही कपातीची शक्यता

नवी दिल्ली : उद्योग आणि आर्थिक क्षेत्राच्या तज्ञांचं म्हणनं आहे की, आगामी बजेटमध्ये करमुक्त इन्कमची सीमा अडीच लाखाहून वाढवून ती लाख केली जाऊ शकते. 

आणि कंपनीच्या सध्याच्या ३०-४० टक्के कर दरात कपात करून २८ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. तज्ञांचं म्हणनं आहे की, आगामी बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. संसदेत सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणात तरूणांसाठी चांगले रोजगार निर्माण करण्यावर जोर देण्यात आलाय. 

इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल?

पीएचडी चेंबरचे कर तज्ञ बिमल जैन यांच्यानुसार, अर्थमंत्री आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करू शकतात. तीन लाख रूपयांपर्यंतचं उत्पन्नाला पूर्णपणे टॅक्स फ्रि केलं जाऊ शकतं. सध्या अडीच लाख रूपये वार्षिक उत्पन्नावर टॅक्स द्यावा लागत नाही. तर अडीच ते ५ लाखांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के टॅक्स भरावा लागतो. आता हा स्लॅब बदलून तीन ते पाच लाख केला जाऊ शकतो. त्यानंतर पाच ते दहा लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नांवर तीस टक्के कर भरावा लागू शकतो. 

ट्रेड करात कपातीची मागणी

दिल्ली शेअर बाजारचे माजी अध्यक्ष आणि ग्लोब कॅपिटल लिमिटेडचे अध्यक्श अशोक अग्रवाल यांचं म्हणनं आहे की, शेअर मार्केटमध्ये ट्रेड करण्यावर जो कर लावला जातो(एसटीटी) त्यावर उद्योगपतींना दिलासा द्यावा असे त्यांना वाटते. ते म्हणाले की, ट्रेडर बाजारात संतुलन ठेवण्यात मदत करतात आणि त्यामुळे एसटीटीवरील करात दिलासा गेला पाहिजे. 

पेट्रोल, डिझलवरील उत्पादन शुल्कात कपात?

एसोचॅम अप्रत्यक्ष कर समितीचे चेअरमन निहाल कोठारी म्हणाले की, ‘सरकार पेट्रोल, डिझलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे भाव वाढल्याने पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढले आहेत. अशात पेट्रोलियम मंत्र्यांनी पेट्रोलियम पदार्थांवर उत्पादन शुल्क घटवण्याची मागणी केली आहे.