...म्हणून केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीला अनुपस्थिती

तिरुववअनंतपूरम : Coronavirus कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून विविध मार्गांनी या परिस्थितीशी दोन हात केले जात आहेत. केंद्रापासून राज्य सरकारपर्यंत प्रत्येकजण या व्हायरसवर मात करण्यासाठीचे मार्ग शोधत आहे. देशावर आलेलं हेच संकट पाहता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा वारंवार आढावा बैठकांच्या माध्यमातून विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहे. याच धर्तीवर सोमवारी त्यांनी एक आढावा बैठकही घेतली. 

अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या व्हिडिओ क़ॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या बैठकीत सहभाग घेतल्याचं पाहाय़ला मिळालं. कोरोनाशी लढण्यासाठीचे मार्ग, अर्थव्यवस्थेची समस्या सोडवण्यासाठीचे उपाय, लॉकडाऊनचा कालावधी अशा पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी मात्र अनुपस्थिती होती. ज्यामुळे भाजपकडून याबाबत स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. 

केरळमधील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ज्यावेळी सारा देश या महामारीशी दोन हात करण्यासाठी एकत्र आला आहे तेव्हा महत्त्वाच्या बैठकीला गैरहजर राहणं हे अतिशय चुकीचंच आहे, असं मत त्यांनी मांडलं. 
'यापूर्वी घेण्यात आलेल्या बैठकीला उपस्थित असल्यामुळे आपण या बैठकीला हजर राहिलो नाही, असं केरळच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आलं. किंबहुना मागील बैठकीला हजर राहिलेल्या बहुतांशी मुख्यमंत्र्यांची या बैठकीलाही उपस्थिती होती. ज्यावेळी सारा देश एका महामारीशी एकजुटीने दोन हात करत आहे, अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची (मुख्यमंत्र्यांची) अनुपस्थिती ही स्वीकारार्ह नाही', असं सुरेंद्रन म्हणाले. 

दरम्यान, व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मोजक्याच मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची संधी दिली जाणार असल्याची माहिती आपल्याला केंद्रीय मंत्रालयाच्या सचिवांकडून देण्यात आल्याचं सांगत, रविवारीच व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, याबाबतची रितसर विचारणा करण्यात आली होती असा खुलासा विजयन यांनी केला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये नऊ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची संधी मिळाली. यावेळी केरळच्या वतीने मुख्य सचिव टॉम जोस यांनी बैठकीला हजेरी लावली होती. शिवाय केरळने या बैठकीसाठी आपले मुद्दे आणि मतं यापूर्वीच केंद्रीय सचिवांपर्यंत पोहोचवून लॉकडाऊन १५ मे पर्यंत वाढवण्याच्या मुद्द्याचं समर्थन केलं होतं.