'भारत बंद' करण्याचा निर्णय दुटप्पी- देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : भारत बंदचा निर्णय घेण्यात विरोधीपक्षाची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. बाजारसमित्यांचा कायदा बरखास्त करू. जीवनावश्यक वस्तू कायदा बरखास्त करू असं कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. एपीएमसी मधून फळ भाज्या वगळल्या जातील असे राहूल गांधी यांनी पत्रकार परीषद घेऊन सांगितल होतं जेव्हा शरद पवार केंद्र सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी टास्क फोर्सचे प्रमुख असताना याच सुधारणा केल्या होत्या ज्या आम्ही केल्या आहेत असे फडणवीस म्हणाले. 

११ ऑगस्ट २०१० ला सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल आहे की APMC मक्तेदारी रद्द करा. शेतकर्याला आपला शेतमाल कोठेही विकता याव, त्यामुळे APMC ची मक्तेदारी रद्द करा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना आता कालबाह्य झाली आहे. शेतकऱ्यांना आपला माल परदेशातही विकतां आला पाहीजे. शरद पवार यांनी कायद्याच्या मुलभूत तत्वाला कोठेही विरोध केला नाही. शरद पवार यांनी अन्न त्याग केला मात्र मुलभूत तत्वाला विरोध दर्शवला नाही असा टोला फडणवीसांनी लगावला. 

महत्वाचे मुद्दे 

१२ डिसेंबर २०१९ च्या स्थायी समित्यांच्या बैठकीत अशी भूमिका घेतली कृषी उत्तपन बाजार समिती बरखास्त केली पाहीजे.तेव्हा अकाली दल आमच्या सोबत सरकार मध्ये होत. 

महाराष्ट्रात फळ आणि भाजीपाला या आमच्या कायद्याला शिवसेनेने सरकारमध्ये असताना पाठिंबा दिला होता.

विनायक राऊत यांनी केंद्रात चर्चा करत असताना कृषी उत्तपन्न बाजार समितीची रचना बदलायला हवी असं म्हटलं आहे.

'बहती गंगा मैं हाथ धोना' हा प्रकार येथे सुरू असल्याच पाहायला मिळतंय.

केंद्रातील सरकार हे महाराष्ट्रासारखं सचिव चालवत नाही. त्यामुळे संजय राऊत यांनी कामकाज कस चालत हे तपासून घ्यावं

यूपीए सरकार केंद्रात आणि राज्यात असताना APMC बाजारपेठ संदर्भात कायदा करण्यात आला आहे. कोणतीही APMC बंद करण्यात आली नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.