नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यातील अटी शिथिल करण्याच्या मुद्द्यावरून देशभरात संतापची लाट उसळली आहे. दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदचा परिणाम देशभरात पाहायला मिळाला. वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या घटनांमध्ये एकूण ९ जणांचा मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले. केवळ मध्यप्रदेशात सुरक्षारक्षकांसोबत झालेल्या गोळीबारात ६ जणांचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशमध्ये २ आणि राज्यस्थानमध्ये १ व्यक्तिचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लागू करण्यात आला. शेकडो जणांना ताब्यात घेण्यात आल. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये दंगलविरोधी पथकाच्या ८०० जणांची नेमणुक करण्यात आली. मोबाइल, इंटरनेट सेवा तसेच १०० रेल्वेगांड्यांवर याचा परिणाम झाला. सर्वसामान्य जनतेची यामुळे तारांबळ झाली.
उत्तर भारतात अनेक शहरांमध्ये जमावावर पोलिसांनी लाठीमार केलाय. दलित संघटनांनी अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलनं केली. बिहारची राजधानी पाटण्यात खासदार साधू यादव यांनी मोर्चा काढला. तर रांचीमध्ये झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमार केला. पंजाबच्या लुधियाना शहरात कडेकोट बंदोबस्तात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. पंजाब सरकारनं सर्व शाळांना आज सुट्टी जाहीर केली आहे.
तिकडे केरळमध्येही दलित संघटना आणि डाव्या पक्षांनी पुकारलेल्या या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून सामान्य व्यवहार ठप्प आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज सरकारतर्फे निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. पण गेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीनं करण्यात आलेले सगळे युक्तीवाद मागे घेऊन दलित अत्याचारांची स्थिती सरकारनं कोर्टापुढे मांडली नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा गुजरातमधील दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांनी दिला आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात आज दलित संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला उत्तर भारतात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मध्यप्रदेशातल्या मुरैना शहरात पोलिसांच्या गोळीबारात एका आंदोलनर्त्याचा मृत्यू झाला आहे. उत्तर भारतात अनेक शहरांमध्ये जमावावर पोलिसांनी लाठीमार केला आहे.
दलित संघटनांनी अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलनं केली. बिहारची राजधानी पाटण्यात खासदार साधू यादव यांनी मोर्चा काढला. तर रांचीमध्ये झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमार केला. तर पंजाबच्या लुधियाना शहरात कडेकोट बंदोबस्तात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. पंजाब सरकारनं सर्व शाळांना आज सुट्टी जाहीर केली आहे. तिकडे केरळमध्येही दलित संघटना आणि डाव्या पक्षांनी पुकारलेल्या या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून सामान्य व्यवहार ठप्प आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सरकारतर्फे निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. पण गेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीनं करण्यात आलेले सगळे युक्तीवाद मागे घेऊन दलित अत्याचारांची स्थिती सरकारनं कोर्टापुढे मांडली नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा गुजरातमधील दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांनी दिला आहे.