नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निवृत्तीला आता फक्त १९ दिवस राहिले आहेत. जस्टिस रंजन गोगोई हे पुढचे सरन्यायाधीश होतील, अशी चर्चा सुरु आहे. पण दीपक मिश्रा निवृत्त होण्याआधी आधार, अयोध्या, सबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी आलेल्या महिलांचा प्रवेश, भेदभावपूर्ण प्रौढ कायदा आणि एससी/एसटी प्रमोशनमध्ये आरक्षण या केसचे निकाल देऊ शकतात.
याबरोबरच अपराधी राजकारण्यांना कोणत्या टप्प्यावर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात यावी, या महत्त्वाच्या खटल्याचाही समावेश आहे. भारतीय राजकारण स्वच्छ करण्यात हा खटला महत्त्वाचं योगदान बजावू शकतो. राजकारणात वाढणाऱ्या अपराधीकरणाला यामुळे खिळ बसू शकते.
हे सगळे महत्त्वाचे मुद्दे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या संविधान पीठाकडे आहेत. दीपक मिश्रा २ ऑक्टोबरला निवृत्त होणार आहे. दीपक मिश्रा यांच्यानंतर रंजन गोगोई नवे सरन्यायाधीश होतील, अशी चर्चा आहे. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. यामध्ये रंजन गोगोई हेदेखील होते.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे महिला अधिकारांचे महत्त्वाचे खटलेही आहेत. यामध्ये सबरीमाला मंदिरात महिलांचा प्रवेश, दाऊदी-बोहरा मुस्लिम महिलांचा खतना, हिंदूंशी लग्न केल्यानंतर पारशी महिलांना वडिलांच्या अंत्य संस्काराला जाता न येण्याची परंपरा या खटल्यांची सुनावणी पूर्ण होऊ शकते.
अयोध्या प्रकरणात २०१० साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायची का मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायची याचा निर्णय होऊ शकतो. या खटला मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यात यावा, अशी मागणी मुस्लिम पक्षकारांनी केली आहे.