3.07 कोटींची पोटगी देण्यासाठी 70 वर्षीय शेतकऱ्याने विकली शेतजमीन; 18 वर्षांनंतर पत्नापासून...

Farmer Divorce Agreement Rs 3 Cr: हरियाणामधील करनाल जिल्ह्यामध्ये घटस्फोटाचं एक विचित्र प्रकरण समोर आलं आहे. चंदीगडपासून 130 किलोमीटवर असलेल्या करनालमधील एका जोडप्याला तब्बल 18 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर घटस्फोट मंजूर झाला आहे. या निर्णयासहीत दोघांचं 44 वर्षांचं नातं संपुष्टात आलं आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला घटस्फोट मंजूर केला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा घटस्फोट घेताना पत्नीपासून विभक्त होण्यासाठी पतीने तब्बल 3 कोटी 7 लाख रुपयांची कायमस्वरुपी पोटगी देण्यास तयार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं आहे. पोटगी देण्यासाठी या व्यक्तीला त्याच्या मालकीची शेत जमीन विकावी लागणार असून यासाठीही आपण तयार असल्याचं त्याने न्यायालयाला सांगितलं आहे.

18 वर्षानंतर मिळाला न्याय

समोर आलेल्या माहितीनुसार, घटस्फोट घेणारा हा पती पुढील वर्षी 70 वर्षांचा होणार आहे. 27 ऑगस्ट 1980 रोजी या जोडप्याचं लग्न झालं होतं. हिंदू पद्धतीने दोघं लग्नबंधनात अडकलेले. दोघांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. मात्र काही वर्षानंतर दोघांमध्ये फार जास्त मतभेद असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर 8 मे 2006 पासून दोघे एकमेकांपासून विभक्त होऊन राहू लागले. त्याचदरम्यान पतीने घटस्फोटासाठी अऱ्ज दाखल केला. करनाल येथील कौटुंबिक न्यायालयामध्ये या व्यक्तीने याचिका दाखल केली. मात्र ही याचिका जानेवारी 2013 मध्ये न्यायालयाने फेटाळली. नंतर या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. मात्र मागील 11 वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित होता. या वर्षी 4 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने हे प्रकरण समोपदेशन समितीकडे वर्ग केलं. मात्र त्याचा काही फायदा झाला नाही. 

पती-पत्नी आणि तिन्ही मुलांनी ठरवलं की घटस्फोट घेणं योग्य

पती-पत्नी आणि त्यांच्या तिन्ही मुलांनी या प्रकरणामध्ये एकमताने हा घटस्फोट झाला तर सर्वांसाठीच सोयीचं ठरेल असं न्यायालयासमोर सांगितलं. त्यानंतर पती या पत्नीला पोटगी म्हणून 3 कोटी 7 लाख रुपये देणार असल्याचं निश्चित करण्यात आलं. त्यानंतर या व्यक्तीने आपल्या मालकीच्या जमिनीपैकी काही भाग विकला आणि पत्नीला 2 कोटी 16 लाख रुपये दिले. डिमांड ड्राफच्या माध्यमातून हे पैसे देण्यात आले. तसेच या व्यक्तीने पत्नीला 50 लाख रुपये रोख रक्कमही दिली. हे पैसे त्याने शेतमाल विकून जमवले होते. या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती सुधीर सिंग आणि न्यायमूर्ती जसजित सिंग बेदी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला.