नवी दिल्ली: आयात कोळशाच्या गैरव्यवहारासंदर्भात सुरु असलेल्या चौकशीत अदानी समूहाकडून अडथळे आणले जात असल्याची तक्रार महसूल गुप्तचर संचलनालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. १३ जून रोजी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महसूल संचलनालयाने ही बाब नमूद केली होती. यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, अदानी समूहाने चौकशीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या लेटर रोगॅटरी (LR) या पद्धतीला आक्षेप घेतला आहे.
मात्र, लेटर रोगॅटरी ही चौकशीसाठी सर्रासपणे वापरण्यात येणारी पद्धत आहे. द्विपक्षीय कायदेशीर सहकार्य करारानुसार एखाद्या देशाला चौकशीदरम्यान परदेशात स्थापन करण्यात आलेल्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात माहिती मिळवता येऊ शकते. लेटर रोगॅटरीच्या माध्यमातून संबंधित देशाकडून चौकशीसाठी कायदेशीर मदतही केली जाते.
महसूल गुप्त संचलनायलायकडून अशाचप्रकारे अदानी समूहाने सिंगापूरसह परदेशातून आयात केलेल्या कोळशाच्या वाढीव किंमतीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी लेटर रोगॅटरीचा वापर केला होता. मात्र, अदानी समूहाकडून त्यांच्याविरुद्धच्या सर्व लेटर रोगॅटरी रद्द करण्यात याव्यात, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगितीही दिली होती. चौकशी ठप्प झाल्याने गुप्तचर महसूल संचलनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला जून अखेरीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
तत्पूर्वी महसूली संचलनालयाच्या लेटर रोगॅटरीनंतर सिंगापूरमधील न्यायालयाने अदानी समूहाच्या व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे उघड करण्याला परवानगी दिली होती. या कागदपत्रांमधून अदानी समूहाने कोळशाची किंमत वाढवून महागड्या दराने देशात वीज विकली का, यासंदर्भातील पुरावे असण्याची शक्यता होती.
यासंदर्भात अदानी समूहाला विचारणा केली असता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तुर्तास त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात महसूल गुप्तचर संचलनालय अदानी समूहातील ४० आणि अनिल धीरूभाई अंबानी समूहातील दोन, एस्सार समूहातील दोन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उर्जा कंपन्यांची चौकशी करत आहे. या कंपन्यांनी २०११ ते २०१५ या काळात इंडोनेशियातून आयात केलेल्या कोळशाची किंमत वाढवून दाखवल्याचा आरोप आहे. या सगळ्याच्या चौकशीसाठी आतापर्यंत महसूल संचलनालयाने विविध देशांकडे १४ लेटर रोगॅटरीच्या माध्यमातून मदत मागितली आहे.