आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची बातमी, पाहा कसा आणि किती पगार वाढेल

मुंबई : केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी दररोज काही ना काही चांगली बातमी समोर येत आहेत. केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी 2016 मध्ये 7th वेतन आयोगा योजना लागू करण्यात आली. याला आता 5 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर आता अशी चर्चा सुरु आहे की, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे वेतन निश्चित करण्यासाठी 8th वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) योजना सुरू केली जाऊ शकते. परंतु ही योजना कधी पासून सुरु होईल याची कोणातीही माहिती सध्या समोर आलेली नाही. त्याचवेळी आणखी एक गोष्टी चर्चेत येत आहेत. ती म्हणजे यासाठीचा नवीन फॉर्म्युला. या फॉर्म्युल्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार दरवर्षी निश्चित केला जाईल.

परंतु, या मुद्द्यांबाबत सरकारकडून कोणते ही वक्तव्य अद्याप आलेले नाही. तज्ञांचे असे मत आहे की, आता अशी वेळ आली आहे की, वेतन आयोगाकडून वेगळ्या फॉर्म्युलाचा विचार केला पाहिजे. कारण दररोज च्या जिवनावश्यक गोष्टींच्या किंमतत सतत वाढत होत आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांचा पगार लक्षात घेतले पाहिजेत.

चर्चेत असलेला नवीन फॉर्म्युला काय आहे?

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये वाढ करण्याविषयी ज्या नवीन फॉर्म्युल्याबद्दल बोलले जात आहे, ते म्हणजे Aykroyd फॉर्म्युला. या फॉर्म्युलाद्वारे कर्मचार्‍यांचे पगार महागाई, कर्मचार्‍यांच्या राहणीमान आणि कामगिरी यांचा विचार केला जाईल.

या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन केल्यावरच त्यांचा पगार वाढेल. यामुळे सर्व श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होईल. ही चांगली योजना असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु अद्याप या फॉर्म्युल्याचा विचार केला गेला नाही.

7th व्या वेतन आयोगावरही चर्चा

7th व्या वेतन आयोगाच्या आपल्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले की, आम्हाला Aykroyd फॉर्म्युला अंतर्गत वेतन संरचना निश्चित करायची आहे. यामध्ये कॉस्ट ऑफ लिविंगला देखील विचारात घेतले जाते. हा फॉर्म्युला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड दिला होता. त्यांचा असा विश्वास होता की, सामान्य माणसासाठी अन्न आणि कपडे या दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे कर्मचार्‍यांचे पगारही वाढले पाहिजेत.

7th व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 पर्यंत केले होते. न्यायाधीश माथूर यांनी शिफारशीत म्हटले की, सरकारने प्राइस इंडेक्सनुसार केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगाराची दरवर्षी समीक्षा करावी. परंतु केंद्र सरकारकडून 8th व्या वेतन आयोगाच्या योजनेबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.