नीट-जेईई परीक्षा संदर्भात सुप्रीम कोर्टात जाणार 7 राज्य, सोनिया गांधींच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज काँग्रेस समर्थित सरकारचे मुख्यमंत्री व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक बोलविली. जीएसटी आणि नीट-जेईई परीक्षेबाबत ही बैठक घेण्यात आली.

सोनिया गांधींनी बैठकीत सर्वप्रथम जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, सध्या नीट-जेईई परीक्षा घेणे सुरक्षित नाही. जर केंद्र सरकार प्रयत्न करत नसेल तर सर्व राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करावी.

बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लढायचे की घाबरायचे याचा निर्णय आपण आधी घेतला पाहिजे. त्याचवेळी ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर फूट पाडल्याचा आरोप करत आपण सर्वांनी एकत्र राहण्याचे आवाहन केले नाहीतर देशात दुसरा पक्ष राहणार नाही. असंही म्हटले.

बुधवारी झालेल्या या बैठकीत सोनिया गांधींनी प्रथम जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, जीएसटी राज्य सरकारांना वेळेवर द्यावा. पैसे न दिल्याने राज्य सरकारांची आर्थिक स्थितीवर बिकट होत आहे.

या बैठकीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरीचे सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या.

ममता बॅनर्जी यांनी परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नीट-जेईई परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्या म्हणाल्या की, लाखो विद्यार्थी असून लॉकडाऊनमुळे वाहतुकीची सुविधा नाही. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परीक्षेसंदर्भात कित्येक पत्रे लिहिली आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी अस्वस्थ असतात तेव्हा केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते आणि रिव्यूव दाखल करु शकते.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आपण विद्यार्थ्यांसोबत उभे राहिले पाहिजे. जर केंद्र काही करत नसेल तर आपण लोकप्रतिनिधीही आहोत, आपण न्यायालयात जायला हवे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, मी सर्व राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयात जावून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.

ममता बॅनर्जी यांनीही जीएसटीच्या मुद्यावर आपले मत मांडले. ते म्हणाले की कोरोना कालावधीत राज्य सरकार संपूर्ण खर्च उचलत आहे. मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जात आहे, परंतु आम्हाला केंद्र सरकारकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही.

हेमंत सोरेन काय म्हणाले?

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले की, विरोधी पक्ष कमकुवत होताना दिसत आहे. एकीने एकत्रितपणे काम करावे, तसे होत नाही. जीएसटीबाबत केंद्राची दुटप्पी भूमिका आहे. केंद्र सरकार आपल्या पक्षाद्वारे सत्तारूढ असलेल्या राज्य सरकारांना मदत करत आहे, परंतु उर्वरित राज्ये वगळली जात आहेत.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

ममता बॅनर्जी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बोलण्यासाठी सांगत असताना म्हटलं की, उद्धव ठाकरेजी तुम्ही चांगला लढा देत आहात. यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी लढाऊ वडिलांचा लढाऊ मुलगा आहे. त्यांनी सोनिया गांधी यांचे अध्यक्षपदी कायम राहिल्यामुळे अभिनंदन केले. उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं की, 'आपण घाबरायचे की लढायचे हे आधी ठरवले पाहिजे.'

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी कोरोनामुळे उद्भवणार्‍या आर्थिक आव्हानांचा उल्लेख केला आणि केंद्राकडून जीएसटी वाटा न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्व मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना भेटून जीएसटीच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित करावा, असेही आवाहन केले.

परीक्षेसंदर्भात कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या मताला दुजोरा दिला आणि ते म्हणाले की आपण सर्वांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करावा.