नवी दिल्ली : तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभरात उसळलेल्या शिखविरोधी दंगलीतील तब्बल १८६ प्रकरणांची फेरचौकशी सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांची फेरचौकशी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा तपास एसआयटीने बंद केला होता.
१९८४ मध्ये झालेल्या १८६ प्रकरणाचा तपास एसआयटीने बंद केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात एसआयटीच्या या निर्णयाविरोधात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, या १८६ प्रकरणांचा फेरतपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत ३ सदस्यीय समिती नेमूण चौकशी केली जाणार आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावनीसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीने (एसआयटी) १९८४ मधील दंगलीसंबंधी २९३पैकी २४० प्रकरणांचा तपास बंद केला होता. एसआयटीच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, या प्रकरणाचा तपास बंद का करण्यात आला? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला विचारला होता.
1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court directs re-investigation of 186 cases, closed earlier by the SIT.
— ANI (@ANI) January 10, 2018
1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court says it will set up a three-member
committee, headed by a retired High Court judge, for re-investigation of the 186 cases.— ANI (@ANI) January 10, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे शिख दंगलीशी संबंधीत प्रकरणाबाबत आणि त्या वेळच्या स्थितीबाबत सविस्तर अहवाल मागवला होता. केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगण्यात आले होते की, या दंगल प्रकरणात ६५० खटले दाखल करण्यात आले होते. ज्यात २९३ प्रकरणांची एसआयटीने तपास केला होता. मात्र, यापैकी २३९ प्रकरणांचा तपास एसआयटीने बंद केला होता. ज्यात १९९ प्रकरणांचा तपास थेट बंदच करण्यात आला होता.