‘पद्मावत’ला दिलासा, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली दोन राज्यांची याचिका
सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावत’ सिनेमाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
)
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावत’ सिनेमाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
‘पद्मावत’ सिनेबाबत देण्यात आलेल्या आधीच्या कोणत्याही निर्णयात बदल केला जाणार नाही, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेश आणि राजस्थान राज्यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘पद्मावत’च्या निर्मात्यांना दिलासा मिळाला असून दोन राज्यांच्या सरकारांना दणका बसला आहे. यानुसार हा सिनेमा ठरलेल्या २५ तारखेला रिलीज होणार आहे.
#Padmaavat matter: Additional Solicitor General (ASG) Tushar Mehta, appearing for state of Rajasthan, argued before Supreme Court that 'I am not saying that allow me to ban the film,I had moved the Apex Court for certain modification of the Apex court's earlier interim order' pic.twitter.com/QvABn4TBhK
— ANI (@ANI) January 23, 2018
'States must ensure that law and order prevails', adds the Supreme Court #Padmaavat
— ANI (@ANI) January 23, 2018
To this, the Supreme Court three-judge bench, headed by Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra observed, 'people must understand that there is a statutory body, and also we have passed an order' #Padmaavat
— ANI (@ANI) January 23, 2018
काय होता कोर्टाचा निर्णय?
कोर्टाने प्रत्येक राज्यांना सांगितले आहे की, सिनेमा प्रदर्शित झाल्यावर सगळीकडे सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात यावी. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, आम्ही एका गोष्टीने फार आश्चर्यचकित आहोत. सेंसर बोर्डाने सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं असलं तरीही या सिनेमाला एक्सक्युटिवद्वारे बॅन कसे करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने टिपणी देताना म्हटलं की, बँडिट क्वीन सारख्या सिनेमांना सुप्रीम कोर्टाने हिरवा झेंडा दाखवला असला तर पद्मावत सिनेमाला का दिलेला नाही.
काय म्हणाले होते कोर्ट?
‘जर राज्य या सिनेमावर प्रतिबंध लावत आहेत तर ही भारतीय व्यवस्थेवर हल्ला आहे. हा गंभीर विषय आहे. जर कुणाला याबाबत समस्या असेल तर ते कायद्याची मदत घेऊ शकतात. राज्य सिनेमाच्या कथेला हात लावू शकत नाहीत’. आणि चित्रपटाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे आणि ती त्यांनी पार पाडायला हवी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.