रजनीकांत यांची पत्नी अडचणीत! कोट्यावधींचा घोटाळाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून दणका; आता...

Supreme Court Rajinikath Wife Lata: प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते रजनीकांत यांची पत्नी लता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाने लसता यांच्याविरोधातील फसवणुकीच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. कर्नाटक हायकोर्टाने रजनीकांत यांची पत्नी लता रजनीकांत यांच्याविरोधातील गुन्हेगारी स्वरुपाच्या याचिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाचा हा निर्णय रद्द केला अल्याने बंगळुरु पोलिसांच्या हद्दीत लता रजनीकांत यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 199,196, 420 आणि 463 अंर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणी पुन्हा सुरु होणार आहे.

'कोचादियान' चित्रपटासंदर्भातील प्रकरण

फसवणुकीच्या हे कथित प्रकरण सुपरस्टार रजनीकांत यांनी अभिनय केलेल्या 'कोचादियान' चित्रपटासंदर्भात आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सौंदर्या रजनीकांतने केलं होतं. तर चित्रपट निर्मितीचं नियंत्रण मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड या कंपनीकडे होतं. मात्र या चित्रपटाच्या निर्मित्यांवर सदर प्रकरणामधील याचिकाकर्ते अॅड ब्यूरोचे अबीरचंद नाहर आणि मधुबाला नाहर यांनी आक्षेप घेतला आहे. अबीरचंद नाहर आणि मधुबाला नाहर यांनी निर्मात्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. 'कोचादियान' चित्रपटाच्या पोस्ट प्रोडक्शनसंदर्भातील कामांसाठी आम्ही 10 कोटी रुपये गुंतवले होते. त्या मोबदल्यात तामिळनाडूमध्ये चित्रपट जेवढी कमाई करेल त्याच्या 20 टक्के नफा आणि 12 टक्के कमिशन दिलं जाईल असं आम्हाला सांगण्यात आल्याचं अबीरचंद नाहर आणि मधुबाला नाहर यांनी म्हटलं आहे. 

नेमका आरोप काय?

निर्मिती कंपनी असलेल्या मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेडने आर्थिक व्यवहारासंदर्भात करण्यात आलेल्या करारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप अॅड ब्यूरोचे अबीरचंद नाहर आणि मधुबाला नाहर यांनी केला आहे. रजनीकांत यांची पत्नी असलेल्या लता यांनी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनीला त्यांच्या हक्काचे पैसे नाकारले. आमचं लता यांच्याशी मतभेद असल्याने त्यांनी आमची आर्थिक कोंडी केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. कर्नाटक पोलिसांनी लता यांच्याविरोधात आयपीसीच्या 4 कलमांअंतर्गत एफआयआर दाखल केला.

सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आधीचा निर्णय

मात्र या प्रकरणामध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने 2022 मध्ये लता यांच्याविरोधात फसवणूक आणि खोटे पुरावे देण्याचं हे प्रकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेत निर्मात्यांना मोठा दिलासा दिला. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने लता यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या आधारे दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करण्यास पुन्हा परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुन्हा कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने लता अडचणीत येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.