सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन प्रकरण, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला मोठा दिलासा

मुंबई : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बॉलिवूडची खूप प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर आजपर्यंत अनेक एकावर एक हिट सिनेमा दिले आहेत. आज शिल्पाचं नाव बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्रींमध्ये येतं. आपल्या फिटनेसमुळे ती सगळ्यांना प्रेरित करत असते. ती तिच्या फिटनेसचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर कायम शेअर करत असते. अभिनेत्री सोशल मीडियावरही नेहमी सक्रिय असते. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करुन ती नेहमी चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. हे सगळं असलं तरिही अभिनेत्री बऱ्याचदा वादाच्या भोवऱ्यातही सापडली आहे.

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा 
हॉलिवूड अभिनेता रिचर्ड गेरे याने २००७ मध्ये राजस्थानमधील एका प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये सार्वजनिकपणे शिल्पाचं चुंबन घेतल्याने हे प्रकरण चांगलच गाजलं होतं. ज्याचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरलही झाले होते. 

न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेला रिवीजन एप्लीकेशन सत्र न्यायाधीश एस.सी. जाधव यांनी फेटाळला. खरं तर, एप्रिल 2007 मध्ये शिल्पा शेट्टीने एका जनजागृती मोहिमेत भाग घेतला होता. येथे अभिनेत्री गेरेला स्टेजवर घेऊन जात असताना हॉलिवूड स्टारने तिचा हात पकडला मग तिला मिठी मारली आणि नंतर तिला किस केलं.

रिचर्डने अशा प्रकारे सार्वजनिकपणे किस करण लोकांना पसंत नव्हतं. या घटनेवरून बराच वाद निर्माण झाला होता. या दरम्यान शिल्पाही खूप चर्चेत होती. जयपूर, अलवर आणि गाझियाबादमध्ये अभिनेत्रीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. काही लोकांनी याला अश्लील आणि देशाच्या संस्कृतीचा अपमान म्हटलं. राजस्थानमध्ये गेरे आणि शेट्टी यांच्याविरुद्ध आयपीसी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण मुंबईला ट्रांसफर करण्यात आलं.

शिल्पा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अश्लीलतेच्या गुन्ह्यात मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने सोमवारी महानगर दंडाधिकारी कोर्टाचा दिलेला आदेश कायम ठेवला. सत्र न्यायाधीश एस.सी. जाधव यांनी न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या आदेशाला आव्हान देणारा महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेला पुनर्निरक्षण अर्ज फेटाळला. मुंबईतील बॅलार्ड पिअर येथील महानगर दंडाधिकारी मॅजिस्ट्रेटने जानेवारी 2022 मध्ये शेट्टीला दोषमुक्त केलं होतं. मात्र त्या निर्णयाला राज्य सरकारतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात पुनर्निरक्षण अर्ज दाखल करण्यात आला होता.