उच्च शिक्षणासाठी 'हीरा' नवी संस्था, यूजीसी- एआयसीटीई संस्था मोडीत?

नवी दिल्ली : युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन अर्थात यूजीसी आणि ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निलकल एज्यकेशन अर्थात एआयसीटीई या दोन्ही संस्था लवकरच मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्या ऐवजी हाईयर एज्युकेशन एम्पावरमेंट रेग्युलेशन एजन्सी अर्थात 'हीरा' ही नवी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमानं सामान्य उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक उच्च शिक्षण या दोन्ही शाखा एकाच छ्त्राखाली आणण्याची योजना आखण्यात येत आहे. पीटीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार उच्च शिक्षणाशी निगडीत असणाऱ्या वेगवेगळ्या नियंत्रण संस्थांमुळे सद्यपरिस्थिती मोठा गोंधळ निर्माण झालाय.

या गोंधळनं उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात मोठा अडसर निर्माण होत आहे. यूजीसी आणि एआयसीटीई या दोन्ही संस्था कालबाह्य झाल्याचे अहवाल यूपीएच्या काळात देण्यात आला होता. तत्कालीन सरकारनं स्थापन केलेल्या यशपाल समितीनं दोन्ही संस्था बंद करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर नॅशनल नॉलेज कमिशननंही याच शिफारसीचा पुनरुच्चार केला. 

मोदी सरकार आल्यावर हीरा गौतम यांच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनेही यूजीसी बंद करण्याचाच प्रस्ताव ठेवला. अखेर मार्च महिन्याच्या अखेरीला या सर्व शिफारसी मान्य करून यूजीसी आणि एआयसीटीईच्या ऐवजी हिरा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव नव्या संस्थेच्या स्थापनेसाठी गेले दोन महिने काम करत आहेत. पण सध्याची व्यवस्था अत्यंत क्लिष्ट असल्याने ती सहजा सहजी बदलता येणे शक्य नाही. त्यासाठी सध्याच्या संस्था बंद झाल्यावर तात्पुरती व्यवस्था अस्तित्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे.