ईशान्य भारतात भाजपचा अश्वमेध का धावला?

संदेश सतीश सामंत, मुंबई : “माझ्यावर कधी घर बांधण्याचा प्रसंग आला नाही, त्यामुळे मला यात किती तथ्य आहे ते माहित नाही. पण, वास्तुशास्त्रात असं मानलं जातं की घराची ईशान्य बाजू मजबूत असेल तर घर समृद्ध होतं.”

काल त्रिपुरा राज्यात झालेल्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत भाजप कार्यालयातून कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उच्चारलेलं वाक्य फार सूचक आणि महत्त्वाचं होतं.

भारतीय जनता पक्षाच्या आणि एकंदरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यक्रमांची मांडणी त्यांनी या एका वाक्यात केली. अनेक राजकीय पंडितांनी आणि वाहिन्यांनी भाजपच्या ईशान्य भारतातील विजयी अश्वमेधाचं विश्लेषण केलं खरं, पण, हे विश्लेषण सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या पलिकडे गेलं नाही ही खेदजनक बाब आहे. 

त्रिपुरातील विजयानंतर तीन-चार नावांची फार चर्चा झाली. सुनिल देवधर, राम माधव किंवा आसामचे हिमंत बिस्वा सर्मा ही ती तीन नावं. या व्यक्तींनी भारतीय जनता पक्षाची खऱ्या अर्थाने बांधणी ईशान्य भारतात केली, अशी चर्चा सर्वच माध्यमांत होत आहे. यातले सर्मा हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस पक्षातील. तर देवधर आणि राम माधव हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक. आपल्या हयातीतली बहुतांश वर्ष या व्यक्तींनी संघाचा या भागात विस्तार करण्यासाठी घालवली. त्याची फळं आज भाजपला तिथे मिळू लागली आहेत, ही बाब नाकारून चालणार नाही. 

खडतर प्रदेश, दिल्लीपासून दूरवर असलेला प्रदेश, आंतरिक हिंसेने ग्रासलेला प्रदेश असे अनेक शाप या राज्यांच्या नशिबी आले. अशा ठिकाणी प्रस्थापित शक्तींना हादरवून स्वतःचा प्रभाव निर्माण करणे, ही बाब काही सोपी नाही. संघाने हे काम भारताच्या अनेक भागात खुल्या किंवा छुप्या पद्धतीने केलं.

आज अरूणाचल प्रदेश असो किंवा त्रिपुरा असो... अनेक गावांत संघाच्या शाखा भरतात. अनेक तरूण संघाकडे आकर्षित होतायत. परिणामी भारतीय जनता पक्षालाही याचा पुरेपूर फायदा होताना दिसतोय.

मतपेट्यांतून परिणाम दिसले 

हा सर्व झाला स्थानिक राजकारणाचा भाग. अशाप्रकारे राजकारण हे मुंबईकरांना नवीन नाही. शिवसेनेनेही मुंबईत हेच केलं आणि आपला दबदबा निर्माण केला. आज काँग्रेस किंवा कम्युनिस्टांना कोणत्याही पातळीवर मुंबईत विजय मिळवणं हे एक मोठं आव्हान आहे. अर्थशास्त्रात micro economics आणि macro economics असे दोन भाग असतात. Micro-Economics हे सूक्ष्म आर्थिक बाबींचा अभ्यास करते; तर Macro-Economics हे राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळींचा अभ्यास करते.

राजकारणाचा विचार करायचा झाल्यास राजकीय समीकरणांचाही या पद्धतीने अभ्यास केला जाऊ शकतो. वरील परिच्छेदांमध्ये चर्चिलेल्या बाबी या Micro-Politics चा भाग म्हणून पाहिल्या जाऊ शकतात; ज्यांची चर्चा सध्या सर्वच माध्यमं करत आहेत. पण, ईशान्य भारतात Macro-Politics पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत अशी भावना स्थानिक लोकांमध्ये आहे, ज्याचे परिणाम हे मतपेट्यांमधून दिसायला सुरूवात झाली आहे, असा एक अंदाज बांधला जाऊ शकतो.

शांतता आणि सुरक्षेचा प्रश्न 

ईशान्य भारत हा तसा भारतासाठी नेहमीच डोकेदुखी राहिला आहे. १९४७ साली झालेल्या फाळणीमुळे एके काळी कलकत्त्याहून सहज जाण्यासारखा असलेला भाग भारताच्या मुख्य भूमीपासून दुरावला. क्लिष्ट सामाजिक रचनेमुळे या भागांत असलेल्या अडचणींत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकातच इथे फुटिरतावादी चळवळींना सुरूवात झाली आणि येथील प्रश्न आणखी गंभीर झाले. स्थानिक जमाती, फाळणीनंतर आलेले विस्थापित आणि १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धाच्या वेळेस आलेले विस्थापित या सर्व गोष्टींचा परिणाम तेथील स्थानिकांवर होऊ लागला.

याचा सर्वाधिक त्रास झाला तो आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांना. सीमावर्ती राज्य सुरक्षित असणे ही कोणत्याही देशासाठी महत्त्वाची बाब असते. त्याच चीनसारखा शेजारी आणि सीमावादाचे गंभीर प्रश्न असताना राज्यांचे सहकार्य हे केंद्रासाठी महत्त्वाचे असते. म्हणून राज्यांमध्ये शांतता आणि सुरक्षा असणे, ही केंद्रासाठी प्राथमिकता असते. नेमकी हीच परिस्थिती या राज्यांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर फारशी रुजली नाही. शांतता नाही त्यामुळे उद्योग नाही, उद्योग नाही म्हणून पैसा नाही, पैसा नाही म्हणून पायाभूत सुविधा नाहीत, त्यामुळे उद्योग नाहीत.

या दुष्टचक्रात हा प्रदेश कायमचा गुरफटून गेल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. त्यात आसाम आणि मेघालयसारख्या राज्यांच्या तर बांगलादेशसोबत सीमा निश्चित नसल्याने बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करणाऱ्याचं प्रमाण प्रचंड होतं. या आणि अशा अनेक प्रश्नांमुळे हा प्रदेश गेली सहा दशकं ग्रासला होता.

दुर्लक्षित भाग 

खरं तर भारताच्या दृष्टीने या भागाचं महत्त्व फार मोठं आहे. या प्रदेशात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठे साठे आहेत. या भागात उद्योग आणि पर्यटनाला वाव आहे. पण या सर्व विपरीत परिस्थितीमुळे या भागात कसलाही विकास झाल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत नाही. यात आसाम सोडलं तर इतर राज्य आणि त्यांच्या राजधान्याही भारतातील अन्य भागांतील लोकांना माहीत नसतात, इतका दुर्लक्षित हा भाग राहिला आहे.

दिल्ली पासून ते गल्लीपर्यंत या भागाच्या विकासाची आणि समस्यांची चर्चा होताना दिसली नाही. आकड्यांमध्ये बोलायचं झालं तर लोकसभेत या भागातील मिळून एकूण २५ जागा आहेत. एकट्या महाराष्ट्रातून लोकसभेत त्याच्या जवळपास दुप्पट म्हणजे ४८  खासदार निवडून जातात. त्यात या राज्यांमध्ये आपापसांत मतभेद असल्याने त्यांचा एक आवाज कधीही ऐकला गेला नाही.

विकासासाठी वेगळं मंत्रालय 

या सर्व परिस्थितीत बदल होऊ लागला तो पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांच्या कारकिर्दीत. गुजराल हे अतिशय कमी कालावधीसाठी भारताचे पंतप्रधान राहिले. पण, त्यांनी आणलेल्या 'लूक ईस्ट' (पूर्वेकडे बघा) या धोरणाने या भागाचे नवी दिल्लीसाठी असणारे महत्त्व वाढवले. तोवर भारताचे परराष्ट्र धोरण हे पाश्चात्य राष्ट्रांभोवती घुटमळणारे होते. गुजराल यांनी भारताला आग्नेय आशियाकडे पाहण्यास भाग पाडले. याचा मोठा परिणाम ईशान्य भारतावर होऊ लागला. आग्नेय आशियात जाणारा रस्ता हा ईशान्य भारतातून जातो ही भौगोलिक बाब यासाठी महत्त्वाची ठरली.

पुढे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर ईशान्य भारताच्या विकासासाठी वेगळ्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. ही ईशान्य भारताच्या प्राक्तनाला कलाटणी देणारी महत्त्वाची बाब ठरली. नवी दिल्लीत या भागाचा विचार होत आहे, अशी एक भावना वाढीस लागली. पुढे मनमोहन सिंगांचे संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार आले आणि या भागात होणारे काम सुरूच राहिले.

मनमोहन सिंगांनी नागालँडमधील फुटीरतावादी गटाशी चर्चांना पुढे नेल्या. कितीही अडचणी आल्या तरी चर्चा सोडायची नाही, यावर सरकार ठाम होते. २०१५ साली पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र या चर्चेला पूर्णविराम दिला आणि फुटीरतावादी गटाला शांततेचा करार करण्यास भाग पाडून नागालँडमधील फुटीरतावादी चळवळ मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात आणली.

भू सीमांच्या निश्चितीसाठी कायदा 

२०१४ साली आलेल्या मोदी सरकारने 'लूक ईस्ट'च्या धोरणाला पुढे नेऊन 'ऍक्ट ईस्ट' म्हणजेच ‘पूर्वेकडे कृती करा’ चे धोरण अवलंबले. याच काळात केंद्र सरकारने बांग्लादेश सरकारसोबत भू सीमांच्या निश्चितीसाठी कायदा केला. बांगलादेशच्या निर्मितीपासून हा कायदा होणे अपेक्षित होते. पण, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणांमुळे या करारात अनेक अडचणी येत होत्या. डॉ. मनमोहन सिंगांनी या करारासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या आडकाठीच्या धोरणामुळे हा कायदा डॉ. सिंगांना करणे जमले नाही. पण, मोदींनी मात्र ताठर भूमिका घेऊन हा कायदा आणि करार पारित करून घेतला. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न सुटण्यास सुरुवात झाल्याचे अनेकांचे मत आहे.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात कायमस्वरूपी पक्की सीमारेषा उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. २०१६ च्या आसाम निवडणुकांत याचे परिणाम दिसून आले. गोगोई कुटुंबियांची मक्तेदारी मोडीत काढत भाजपने आसाममध्ये दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासोबत ईशान्य भारतात भाजपला खऱ्या अर्थाने प्रवेश मिळाला.

महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर

ऍक्ट ईस्टच्या धोरणाचा महत्वाचा भाग हा ईशान्य भारताच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्रिपुरा किंवा मिझोराममधून मालाची आयात निर्यात करण्यासाठी सध्या सर्वात जवळचे भारतीय बंदर म्हणजे कलकत्ता. तिथे या राज्यांतून जाण्यासाठी खडतर प्रवास करावा लागतो. त्यात अनेक अडचणी येतात.

त्याऐवजी या भागांना बांगलादेश किंवा म्यानमारमधील बंदर  वापरण्याची सोय झाली तर सध्याचे १२००-१५०० किलोमीटर कापे लागणारे अंतर फक्त २५०-५०० किलोमीटरवर येऊ शकते. मणिपूरमधील मोरेहपासून ते थेट थायलँड देशातील माये सोटपर्यंत १,३६० किलोमीटरच्या महामार्गाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. हा मार्ग म्यानमारमधील मंडालेतून जाणार आहे.

शहरे रेल्वेमार्गाने जोडण्याचे लक्ष्य 

याशिवाय एकंदर १०,००० किलोमीटरच्या रस्तेबांधणीवर ईशान्य भारतात काम सुरू आहे. (गेल्या वर्षी मोदींनी आसाममधील भूपेन हजारीका सेतूचे उदघाटन केले. भारतातील सर्वाधिक लांबीचा हा पूल ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधला आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या किनाऱ्यालगत एका मोठ्या द्रुतगती महामार्गाचे कामही सध्या सुरू आहे.) २,५०० किलोमीटरचे रस्ते तर एकट्या अरुणाचल प्रदेशात बांधले जात आहेत. अरुणाचल प्रदेश हे या प्रदेशातील सर्वात मोठे राज्य असले तरी रस्त्यांच्या घनतेच्या बाबतीत ते सर्वाधिक पिछाडीवर आहे.

अरुणाचालच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांना जोडणाऱ्या महामार्गाचे २०१८ च्या शेवटी संपवण्याचे केंद्राचे लक्ष्य आहे. अनेक प्रकल्पांसाठी जपान सरकारही गुंतवणूक करण्यास अनुकूल आहे. तसे काही करारही करण्यात आले आहेत. 

भारतात रेल्वे मार्गांचे जाळे असले तरी खडतर परिस्थितीमुळे ईशान्य भारतात ते होऊ शकले नाही. पण, आता मात्र या परिस्थितीचा सामना करण्याचे आव्हान स्वीकारत रेल्वे मार्ग बांधणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आजवर मुख्यतः आसाममध्येच रेल्वे होती. आता मात्र २०२० पर्यंत या राज्यांतील सर्व राजधानीची शहरे रेल्वेमार्गाने जोडण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. अरुणाचलमधील तवांगच्या सीमेनजीक जाणाऱ्या आव्हानात्मक रेल्वे मार्गाचाही समावेश यात आहे. या पुढे जाऊन भारताच्या सर्व सीमांपर्यंत रेल्वेचे जाळे आच्छादण्याला केंद्राने मान्यता दिली आहे. 

याव्यतिरिक्त त्रिपुराची राजधानी आगारताळा आणि कलकत्ता यांना ढाकामार्गे रेल्वेने आणि बसने जोडण्याच्या प्रस्तावावर सध्या जोरदार काम सुरू आहे. यामुळे त्रिपुरा ते कलकत्ता हे अंतर एका दिवसाने कमी होऊ शकते.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 'उडान' या हवाई मार्गाच्या सेवेचा फायदाही या प्रदेशाला होऊ शकतो. यामुळे ईशान्य राज्यांतील काही दुर्गम भागांत विमानतळ निर्मिती होणार आहे. बांधून झालेले पण सध्या बंद असलेले काही विमानतळही सुरू होणार आहेत. काही विमानतळांची धावपट्टी वाढणार आहे. काही विमानतळांचा आणखी विकास होणार आहे. यातून परवडण्याजोगी विमानसेवा उपलब्ध करून देण्यावर केंद्राचा जोर आहे. ही सेवा जर यशस्वी झाली तर या प्रदेशाचा कायापालट होऊ शकतो.

नरेंद्र मोदींच्या बहुचर्चित 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पातही ईशान्य भारताला स्थान दिले गेले आहे. गुवाहाटी, कोहिमा, शिलॉंग, आगरताळा, इंफाळ, ऐजवाल या शहरांचा विकास या प्रकल्पात करण्याचा विचार आहे. या शहराची नावेही अनेकांनी ऐकली नसतील इतकी दुर्लक्षित शहरे ही आजवर राहिली आहेत.

हे झाले पायाभूत बदल. पण, याशिवाय काही बदल असे असतात जे भावनिक असतात. यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारने आपल्या सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांच्या ईशान्य भारतातील शासकीय भेटीदरम्यान किमान एक रात्र वास्तव्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मंत्र्याला कार्यालयीन भेटीसाठी ईशान्य भारतात गेल्यास किमान एक रात्र वास्तव्य करणे आवश्यक झाले आहे. भारतीयांसाठी हा भाग सुरक्षित असल्याचा संदेश गेला पाहिजे, हा त्यामागील हेतू असल्याचा केंद्राचा दावा आहे.

त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यांत जनरल व्ही के सिंग, स्मृती इराणी, राजनाथ सिंग, प्रकाश जावडेकर यांसारख्या मंत्र्यांनी या राज्यांमध्ये वास्तव्य केल्याच्या बातम्या आपण माध्यमांत पाहिल्या असतील. या बदलाचे भारताच्या मुख्य भूमीवर किती परिणाम झाले हा प्रश्न असला तरी ईशान्य भारतात याचे भावनिक मूल्य जास्त असणार यात शंका नाही.

रिज्जीजूंचा प्रभाव वाढलाय

२०१४ च्या सरकार स्थापनेनंतर पंतप्रधान मोदींनी अरुणाचल प्रदेशातील किरेन रिज्जीजू यांना गृहखात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची धुरा दिली. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अरुणाचल प्रदेशाला इतके मोठे पद केंद्रात मिळण्याची ही बहुदा पहिली वेळ होती. पण, आज रिज्जीजू यांचा ईशान्य भारतात प्रभाव वाढला आहे.

समाजमाध्यमांचा पुरेपूर वापर करून त्यांनी आज ईशान्य भारतात एक वेगळे स्थान तयार केले आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि चीनचे दावे हा विचार करता या निर्णयाला आणखी जास्त महत्त्व प्राप्त होते.

भाजप आणि मोदींना श्रेय 

ईशान्य भारतात इंग्रजी बोलणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण मोठे आहे. पण, रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. याचाच भाग म्हणून 'डिजिटल इंडिया'च्या अंतर्गत या भागात बी पी ओ उभारणीला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा मानस आहे. हे झाल्यास येथील अनेक तरुणांना स्थलांतर करावे लागणार नाही, अशी आशा केंद्राला आहे.

बांगलादेशमधून इंटरनेटच्या केबल टाकून येथील इंटरनेटचा वेग आणि टेलिकम्युनिकेशनचा वेग वाढवण्याचेही काम सध्या सुरू आहे. घनदाट जंगले आणि डोंगराळ प्रदेश यामुळे या भागात माहिती प्रसारणाच्या अनेक अडचणी येतात. यावरही सध्या काम सुरू आहे. या सर्वाचे परिणाम हे भाजपच्या पथ्यावर पडत असल्याचे चित्र आहे.

२०१६ ची आसाम निवडणूक असेल किंवा २०१७ च्या नागालँड, मेघालय आणि त्रिपुराच्या निवडणुका असतील, यांची कधी नव्हे इतकी चर्चा भारतीय माध्यमांत झाली. याचे बऱ्याच प्रमाणात श्रेय हे भाजप आणि मोदी यांनी केलेल्या आक्रमक प्रचाराला दिले पाहिजे. २०१३ च्या निवडणुकांत याच तीन राज्यांमध्ये मिळून भाजपचा केवळ एक आमदार होता.

आज यातील त्रिपुरात अ़डीच दशकांची कम्युनिस्टांनी सत्ता उलथवून भाजपने १.५% मतांवरून ५१%चा आकडा गाठला आहे. ही लक्षणीय बाब आहे.

ओळख टिकविण्याचे आव्हान 

२०१४ पासून विचार करता भारतीय मतदार हा कोणत्याही 'वादाला' मत देण्यापेक्षा विकास या शब्दाला महत्त्व देऊ लागल्याचे चित्र आहे. मराठीत 'बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल' अशी एक म्हण आहे. भारतीय मतदाराने ती १९९० पासून चोख बजावली आहे. २००४ आणि २०१४ च्या निवडणुकांत ही बाब पूर्णपणे अधोरेखित झाली.

ईशान्य भारताचा विचार करता अहिंदू लोकसंख्येला हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पक्षाकडे आकर्षित करणं, ही आव्हानात्मक गोष्ट होती.

स्थानिक राजकीय समीकरणे विणून भाजपने त्याला विकासाच्या चित्राची फ्रेम लावली. त्याचा परिणाम आज भाजपची खऱ्या अर्थाने 'राष्ट्रीय' पक्ष अशी ओळख निर्माण होण्यात झाला आहे. पण, ही ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी भाजपला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

विकासाची दवंडी पिटणे आणि प्रत्यक्षात सत्ता राबवणे, यात बराच फरक असतो. ही जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाची राज्य सरकारे कशी पार पाडणार हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. 

( लेखक रामणारायण रुईया महाविद्यालयात जनसंपर्क माध्यम विभागात अधिव्याख्याता (Lecturer) या पदावर आहेत.)