महासत्तेच्या सत्तांतरानंतर...

अमोल परांजपे, झी मीडिया, मुंबई : जो बायडेन अमेरिकेचे 46वे अध्यक्ष झालेत. जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाहीची परंपरा पाळत 20 जानेवारीला द कॅपिटॉल या अमेरिकन संसदभवनाच्या बॅकड्रॉपवर बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची, तर कमला हॅरीस यांनी उपाध्यक्षपदाची शपथ घेतलीये. बायडेन यांच्याच भाषेत सांगायचं तर ‘अनसिव्हिल वॉर’च्या पार्श्वभूमीवर मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा झाला. परंपरेला छेद देत मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याला उपस्थित राहिले नाहीत. अर्थात, हे त्यांच्या स्वभावाला साजेसंच झालं म्हणा. 

२ आठवड्यांपूर्वी त्यांच्या समर्थकांनी लोकशाहीच्या मंदिरात घातलेला नंगानाच बघितल्यावर त्यांनी तोंड लपवलेलंच बरं. त्यांच्यामुळेच कॅपिटॉल असलेला पेनसिल्वेनिया अव्हेन्यू परिसरच नव्हे, तर संपूर्ण शहराला लष्करी छावणीचं स्वरूप आलं होतं. एरवी दीड-दोन लाख लोकांच्या साक्षीनं होणारा शपथविधी हजारएक पाहुण्यांसमक्ष उरकावा लागला, तो त्यामुळेच... 

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'अँटीथिसिस' असलेल्या बायडेन यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात अमेरिकेची मनं जिंकली असतील. पण त्यांना केवळ मनं जिंकून चालणार नाहीये, तर ट्रम्पतात्यांनी करून ठेवलेली घाण आधी साफ करावी लागणार आहे आणि त्यांनी त्याची सुरूवातही केली आहे. 

खरंतर अमेरिकेमधले आलटून-पालटून सत्तेत येणारे दोन्ही पक्ष एकाच विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे सत्तांतर झालं, तरी त्यांच्या धोरणांमध्ये फार फरक पडेल असं आजवर घडलेलं नाही. यावेळचं सत्तांतर मात्र त्याला अपवाद असणार आहे. कारण बायडेन यांचे पूर्वाधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हडेलहप्पी कारभार.  

मिशन क्लिन-अप  

'ओव्हल ऑफीस'मध्ये पाय ठेवताच त्यांनी दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. एकतर अमेरिका पुन्हा एकदा जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये सामिल होतेय आणि दुसरं, त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे 'पॅरीस करार' अमेरिका पुन्हा स्वीकारणार आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्या आततयीपणानं या दोन्हीतून अंग काढून घेतलं होतं.  

कोरोनाची साथ आपल्या ढिसाळ प्रशासनाला झेपेनाशी झाल्यावर ट्रम्प यांनी WHOच्या डोक्यावर खापर फोडलं. चीनला झुकतं माप देत असल्याची आदळआपट करून संघटनाच सोडली. निधी अडवला. हे म्हणजे, क्रिकेट खेळताना समोरच्या टीमचा फिजिओथेरपिस्ट आवडला नाही, म्हणून मॅच अर्धवट सोडून पळणाऱ्या कॅप्टनसारखंच होतं... जी गत WHOची, तीच पॅरीस कराराची. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना (जेव्हा जो बायडेन उपराष्ट्राध्यक्ष होते), 22 एप्रिल 2016 रोजी अमेरिकेनं पॅरीस करार स्वीकारला. 

उद्योगांमधून होणारं कार्बन उत्सर्जन कालबद्ध कार्यक्रम राबवून कमी करून हवामान बदलाला ब्रेक लावायचा, हे या कराराचं उद्दिष्ट आहे. अमेरिकेनं करारावर स्वाक्षरी केली, त्यावेळी आधीच 170 देश त्यात होते. पण अमेरिकेनं त्यात असणं आवश्यकच होतं. कारण 18व्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर आजतागायत, सर्वाधिक कार्बनडाय ऑक्साईड हवेत सोडणारा अमेरिका हाच देश आहे. मात्र ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात करारातून बाहेर पडण्याचं आश्वासन दिलं होते. ते त्यांनी पाळलं. 

आता बायडेन यांनी त्यांची ती चूकही सुधारलीये. याखेरीज इमिग्रेशन, फंडिंग, स्कॉलरशिप याबाबत ट्रम्प यांनी घेतलेले उतावीळ निर्णय रोलबॅक करायचं काम बायडेन यांनी हाती घेतलंय. शिवाय, मॅक्सिकोच्या सीमेवरील आणीबाणी उठवून ट्रम्प यांचा ड्रीम-प्रोजेक्ट असलेल्या 'मॅक्सिको वॉल'चं फंडिंगही थांबवून टाकलंय.  

100 डे प्रोग्रॅम अँड चॅलेंजेस 

बायडेन यांनी आपला पहिल्या 100 दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केलाय. त्यात अर्थातच भर आहे तो कोरोनाच्या साथीचा मुकाबला करण्यावर. कोरोनाची लस अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय. अमेरिकन नागरिकांना 100 दिवस मास्क वापरण्याचं चॅलेंज त्यांनी दिलंय. ट्रम्प यांनी खुशाल मास्क वापरू नका, असं सांगून टाकलं होतं. 

व्हाईट हाऊसमधून झालेल्या या बेजबाबदारपणाची भरपाई बायडेन यांनी पहिल्याच दिवशी केलीये. ते बरोबरही आहे, कारण अमेरिकेत कोरोना थैमान घालत असताना जे-जे शक्य आहे ते-ते करणं बायडेन प्रशासनाला भाग आहे. म्हणूनच, मध्यवर्ती सरकारच्या देशभरातील कोणत्याही इमारतीत किंवा जागेवर मास्क, सोशल डिस्टन्सिंगही बायडेन यांनी पहिल्याच दिवशी बंधनकारक केलंय.  

कमला फॅक्टर 

अमेरिकन निवडणुकीतलं भारतीयांसाठी असलेलं आकर्षण म्हणजे कमला हॅरीस. कमला यांची आई भारतीय आणि तर वडील कॅरेबियन मायग्रंट... त्यामुळे भारतीयांना त्याचं कोण कौतुक. तामिळनाडूमधल्या त्यांच्या आजोळी तर त्यांची निवड झाल्यापासून दिवाळी साजरी होतेय. अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष झालेल्या या पहिल्या महिला आणि या पदावर पोहोचलेल्या पहिल्या भारतीय वंशाच्या नागरिक. त्यामुळे त्या जवळच्या वाटणं स्वाभाविक आहे. मात्र यामुळे हुरळून जाण्याचं कारण नाही.  

एकतर कमला हॅरीस या स्वतःला फार भारतीय मानत नाहीत. निवडणुकीच्या काळात व्होटबँकेची गरज म्हणून त्यांनी हे ‘भारतीयत्व’ मिरवलं. आता निवडून आल्यावर त्या भारताला फार आपलंसं करतील, असा भाभडेपणा दाखवायची गरज नाही. कारण त्या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या आहेत. 

अमेरिकेतल्या दोन बड्या पक्षांपैकी रिपब्लिकन पक्षच भारतीयांना अधिक जवळचा वाटत आलाय. त्या पक्षाची धोरणंही भारताच्या हितसंबंधांना साजेशी आहेत. डेमोक्रॅट्स मात्र तितकेसे प्रो-इंडिया मानले जात नाहीत. त्यामुळे भारतात ‘कमळा’चं सरकार असलं तरी कमला उपाध्यक्ष असल्याचा फार काही फायदा होईल, असं मानायचं कारण नाही. 

अर्थात, आताच्या जागतिक परिस्थितीत भारताला डावलून किंवा नाराज करून चालणार नाही, परवडणार नाही. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक सरकार आलं तरी भारताविषयी त्यांच्या धोरणांमध्ये फार फरक पडेल, असं नाही. फार-फार तर ‘केम छो ट्रम्प’च्या धर्तीवर ‘आव जो’ असा एखादा सोहळा बघायला मिळणार नाही इतकंच. याखेरीज भारताला कमला हॅरीस यांच्यामुळे फार काही फायदा किंवा डेमोक्रॅटिक सरकारमुळे फार काही तोटा होईल, असं नाही.  

ऐतिहासिक चूक सुधारली 

4 वर्षांपूर्वी हिलरी क्लिंटन यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला डावलून डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडून देण्याची ऐतिहासिक चूक अमेरिकन जनतेनं केली होती. आता ती चूक सुधारलीये. मात्र जे डॅमेज व्हायचंय ते झालंच आहे. बायडेन-हॅरीस यांना ट्रम्प यांनी केलेल्या ऐतिहासिक घोडचुका दुरूस्त करण्याची संधी आहे. 

नवं काही करण्यापूर्वी आधी बिघडलेली घडी नीट बसवणं आवश्यक आहे. कोरोनाचं संकट असताना नवे ‘अंकल सॅम’ कसा कारभार करतात, यावर अमेरिकाच नव्हे, तर जगाचं लक्ष असेल. कारण महासत्ता म्हणून मिरवणं आणि जगावर दादागिरी करत सुटणं सोपं असतं, ती जबाबदारी पार पाडणं कर्मकठीण असतं.