मुंबई : श्रीलंका आपल्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटातून जात आहे. देशभरात आणीबाणी लागू आहे. महिंदा राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याचवेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळात आरोग्यमंत्री असलेल्या प्राध्यापक चन्ना जयसुमना यांनीही राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्द केला आहे.
श्रीलंका पूर्वी महागाई आणि आर्थिक संकटाच्या आगीत जळत होता. आता ते हिंसाचार आणि दंगलींच्या आगीतही जळत आहे. 9 मे रोजी राजीनामा देणारे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी सरकारविरोधी निदर्शकांवर हल्ला केल्यावर त्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर परिस्थिती इतकी अनियंत्रित झाली की पंतप्रधान राजपक्षे यांना जीव मुठीत धरून पळावे लागले.
आर्थिक संकटावर वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) यांनी देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू आहेत.
राजपक्षे कुटुंबीयांच्या भ्रष्टाचार आणि अदूरदर्शी धोरणांमुळे श्रीलंकेची ही अवस्था झाल्याचा आरोप होत आहे. राजपक्षे यांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी कराचे दर कमी केले. त्यामुळे श्रीलंकेवर ही परिस्थिती ओढावली. श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे हे चीनचे जवळचे मानले जातात.
राजपक्षे यांच्यावर जाफना येथील तामिळींच्या हत्याकांडापासून देशाला कर्जात बुडवण्यापर्यंतचे गंभीर आरोप आहेत. महिंदा राजपक्षे 2004 मध्ये श्रीलंकेचे 13वे पंतप्रधान बनले. तेव्हाही देश सर्व आव्हानांना तोंड देत होता, तरीही जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला होता.
सन 2000 पासून, श्रीलंकेवर मुख्यतः त्याचे सरकार होते. या दोन दशकांमध्ये श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत निघालं.
महेंद्र राजपक्षे 2004 मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. चीनच्या अधिपत्याखाली असलेले हंबनटोटा हे बंदर शहरातून राजपक्षे येतात. त्यांना राजकीय पार्श्वभूमी वारशाने लाभली होती. 2004 साली डिसेंबरमध्ये त्सुनामी आली होती.
सर्वात उद्ध्वस्त झालेल्या देशांमध्ये श्रीलंका दुसऱ्या क्रमांकावर होता. ही आणीबाणीची परिस्थिती राजपक्षे यांनी चांगल्या प्रकारे हाताळली. चार दिवसांनंतर राजपक्षे जाफनाला गेले, जिथे तमिळी लोकांवर छळ होण्याच्या बातम्यांनी जगभरात खळबळ उडाली. राजपक्षे यांनी सुनामीची आपत्ती चांगल्या प्रकारे हाताळली. त्यामुळेच पुढच्या वर्षी राजपक्षे यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकली.
हे वर्ष राजपक्षे यांच्या कारकिर्दीचा सर्वोच्च काळ होता. तामिळ चळवळीने पुन्हा डोके वर काढले आणि सरकारकडून त्यांना निर्दयपणे चिरडले गेले. एप्रिल 2006 मध्ये, त्रिंकोमालीमध्ये 100 हून अधिक लोकांना फाशी देण्यात आली. (tamil movement ltte)
2009 मध्ये श्रीलंकेच्या सैन्याने तामिळ मुख्यालय ताब्यात घेतले. तोपर्यंत, किलिनोच्चीवर बंडखोरांचे (ltte) सैन्य, त्यांचे न्यायालये, त्यांचेच कायदे, त्यांचे प्रशासन होते. राजपक्षे यांनी सक्तीने हे सर्व ताब्यात घेतले.
18 मे 2009 रोजी श्रीलंकेच्या स्पेशल फोर्सेसने लिट्टेचा नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन याला ठार केले. तोपर्यंत 1 लाखाहून अधिक लोक या संघर्षात मारले गेले होते. लिट्टेने स्वतंत्र देशाची मागणी केली होती. प्रभाकरनच्या मृत्यूनंतर ती चळवळही संपुष्टात आली.
वेलुपिल्लई प्रभाकरनला ठार केल्यानंतर 2010 मध्ये राजपक्षे यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकली आणि घटनेत दुरुस्ती करून सर्व अधिकार आपल्या हातात घेतले.
2014 मध्ये राजपक्षे यांच्या धोरणांविरोधात अनेकांनी संयुक्त राष्ट्र संघासमोर निदर्शने केली होती. पाश्चात्य देश आणि मानवाधिकार संघटनांनी राजपक्षे यांच्या तामिळ समुदायाविरोधातील धोरणांचा निषेध केला
दरम्यान, राजपक्षे यांनी चीन आणि जपानसोबत अनेक द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. विशेषत: श्रीलंकेत गुंतवणूक केल्यानंतर ते चीनकडून कर्जावर कर्ज घेत राहिले आणि ड्रॅगनच्या विळख्यात सापडले.
महिंदा राजपक्षे 2015 च्या निवडणुकीत पराभूत झाले. त्याच्या जवळच्या सहकाऱ्याने त्यांना सर्वात मोठा धक्का दिला होता. राजपक्षे यांच्यावर लाचखोरीपासून निवडणुकीत देणग्या गोळा करण्यापर्यंतचे आरोप होते. त्याच्याविरुद्धही चौकशी करण्यात आली.
महेंद्र राजपक्षे यांचा सूर्य पुन्हा उगवला जेव्हा त्यांचे भाऊ गोटाबाया राजपक्षे 2019 मध्ये राष्ट्रपती झाले आणि त्यांनी महेंद्र राजपक्षे यांना पंतप्रधान केले.
आता श्रीलंकेतील महागाई गगनाला भिडली असून देश चीनच्या कर्जात बुडाला आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी रिकामी झाली असून लोकांची तीव्र आंदोलनं सुरू आहेत. त्यामुळे राजपक्षे यांना पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.