Budget 2024 मधून नोकरदारांना मिळणार दिलासा! 'त्या' पुणेकरांना होणार मोठा फायदा

Union Budget 2024 Income Tax Relief To Taxpayers: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आज संसदेमध्ये निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. निर्मला सितारमण यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थमंत्र्यांकडून सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाला करसवलतीची मोठी अपेक्षा आहे. असं असतानाच पुण्यासहीत इतर दुय्यम स्तराच्या म्हणजेच टू-टीअर शहरांमध्ये राहणाऱ्या नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्टॅण्डर्ड डिडक्शन वाढवणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार करदात्यांना मोठा दिलासा देताना स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या तरी 50 हजारांचं स्टॅण्डर्ड डिडक्शन आहे. केपीएमजीकडून हे वाढवून 1 लाखांपर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे. ट्रॅव्हलिंग, प्रिटिंग, स्टेशनरी, बुक्स, स्टाफ सॅलरी, व्हेइकल रनिंग, मेनटेन्स, मोबाइल एक्सपेन्सेस सारख्या खर्चांचा विचार केल्यास या अलाऊन्समध्ये वाढ होणं गरजेचं आहे. 50 हजार रुपयांचं स्टॅण्डर्ड डिडक्शन हे सर्व खर्च भरुन काढण्यासाठी पूर्ण नाही. वाढती महागाई आणि वाढतं स्टॅण्डर्ड ऑफ लिव्हिंग पाहून स्टॅण्डर्ड डिडक्शन 1 लाखांपर्यंत करण्याची मागणी आहे.

डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन उत्तम

सरकारकडे जमा झालेलं डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन फारच चांगलं आहे. सरकारची कमाई सतत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 17 डिसेंबर 2023 पर्यंत 17.01 टक्क्यांना नफा झाला आहे. नेट डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्येही 20.66 टक्क्यांनी उसळी घेतली आहे. येणाऱ्या महिन्यांमध्ये  खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची महागाईही मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिला आहे. भारताचा विकासदर 8 टक्क्यांच्या वर आहे. करदात्यांच्या हातात अधिक पैसा असा सरकारचा विचार आहे. या साऱ्या गोष्टींचा विचार केल्यास नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. 

पुणेकरांसहीत या शहरातील लोकांना मिळणार दिलासा

अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देण्याची सरकारची तयारी आहे. खास करुन पुणे, बंगळुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. 2024 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारमण एचआरए म्हणजेच हाऊस रेंट अलाऊन्समध्ये मोठी सूट देण्याची शक्यता आहे. सध्या केवळ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आणि कोलकाता या चार शहरांचा मेट्रो शहरांमध्ये समावेश होतो. मेट्रो शहरात राहत नसलेल्या टू-टीअर शहरांमधील नोकरदार वर्गाला एचआरएमध्ये विशेष सूट दिली जाऊ शकते. असं झाल्यास पहिल्यांदाच या नॉन मेट्रो शहरातील नोकरदार वर्गाला विशेष सवलत दिली जाईल.

सर्वांसाठी टक्केवारी

कंपन्यांकडून मिळणारा एचआरए हा पूर्णपणे करमुक्त नसतो. एचआरएपैकी मेट्रो शहरात राहणाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारापैकी 50 टक्के रक्कम हे करमुक्त असतं. तर हीच टक्केवारी नॉन मेट्रो शहरांसाठी 40 टक्के इतकं आहे. आता ही रक्कम वाढवून सरसकट मेट्रो आणि या टू-टीअर शहरांसाठी 50 टक्के करण्याची शक्यता आहे.