व्हॉट्सऍप, स्काईप, फेसबुक लवकरच TRAIच्या कक्षेत?

नवी दिल्ली - व्हॉट्सऍप, स्काईप, गुगल ड्युओ या सारख्या ऍप आधारित संवाद सेवांना दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नियमांच्या कक्षेत आणण्याबद्दल फेब्रुवारी अखेर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात लवकरच खुले चर्चासत्र आयोजित करण्यात येईल आणि त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. 

गुगल ड्युओ, स्काईप, व्हॉट्सऍप आणि फेसबुक या ऍपच्या माध्यमातून आता एकमेकांना कॉल करणे, त्याचबरोबर एकमेकांना संदेश पाठवणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनाही इतर मोबाईल किंवा दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणे ट्रायच्या नियमांच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे, यावर गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये पहिल्यांदा विचार करण्यात आला. या ऍप आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ट्रायच्या नियमांच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे, यासाठी दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे गेल्यावर्षी ट्रायकडून या संदर्भात पावले टाकण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला ट्रायने सामान्य नागरिकांकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. ऍप आधारित कॉल आणि संदेश पाठविण्याची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ट्रायच्या नियमांच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना ट्रायकडून विचारण्यात आला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या.

व्हॉट्स्ऍपच्या माध्यमातून खोट्या बातम्यांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात येऊ लागला आहे. त्याचबरोबर फेसबुकच्या माध्यमातून अपप्रचार करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या कंपन्यावर विविध स्तरांतून टीका करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे या कंपन्यांनी आता सावधगिरी बाळगण्यास त्याचबरोबर अफवांचा प्रसार होऊ नये, यासाठी लोकांना जागृत करण्यास सुरुवात केली आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना आपली सेवा सुरू करण्यापूर्वी विविध नियमांची पूर्तता करावी लागते. विविध स्वरुपाच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. स्पेक्ट्रम, विविध उपकरणे, सुरक्षा साधने यावर गुंतवणूक करावी लागते. त्याचबरोबर त्यांना सरकारला मोठा करही द्यावा लागतो. पण इंटरनेटच्या साह्याने ऍप आधारित कॉलिंग आणि संदेश पाठविण्याची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना हे नियम लागू होत नाहीत. त्यामुळे यामध्ये असमानता असल्याचे वरकरणी दिसते. इंटरनेटच्या साह्याने ऍप आधारित दिल्या जाणाऱ्या कॉलिंग आणि संदेश पाठविण्याच्या सेवाही ट्रायच्या कक्षेत आणल्या जाव्यात, अशी मागणी सीओएआयने केली आहे. तर इंटरनेट ऍंड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने याचा विरोध केला आहे.