Social Media कंपन्यांसाठी नवे नियम लागू, 'हा' होणार मोठा बदल

Social Media Grievances :  केंद्र सरकारने शुक्रवारी सोशल मीडिया कंपन्यांच्या ( gov rules for social media ) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यामध्ये फेसबुक (Facebook) , इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि ट्विटरला (Twitter) केंद्र सरकारने 72 तासात आक्षेपार्ह मजकुर हटवण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर दिलीय. त्याचबरोबर अश्लील, देशविरोधी पोस्ट करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच 90 दिवसांत तक्रार निवारण प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. (social media grievances appellate panel by the centre in 3 months)

सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध सामग्री आणि इतर समस्यांबाबत दाखल केलेल्या तक्रारींचे ( Information Technology rule change ) समाधानकारक निराकरण करण्यासाठी तीन महिन्यांत अपीलीय समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समित्या मेटा (Meta) आणि ट्विटर (Twitter) सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांद्वारे सामग्रीच्या नियमनाबाबतच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम असणार आहेत. 

केंद्र सरकारने शुक्रवारी 28 ऑक्टोबर रोजी याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे.  पुढील तीन महिन्यांमध्ये सरकार तक्रार समिती स्थापन करेल, जिथे युजर्सना ट्विटर आणि फेसबुक संबंधित तक्रार दाखल करता येईल. त्यामुळे यापुढे तुम्हाला फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत काही तक्रार करायची असेल तर सरकारच्या तक्रार कक्षाची मदत होणार आहे.  फेसबुक आणि ट्विटरवर मोठ्या टेक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचं हे मोठं पाऊल आहे.

वाचा : इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया सामना पावसात वाहून गेला, हताश जोस बटलर म्हणतो...

- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. 
- तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावे.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. 
- उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.