economic survey

Budget 2024 : बजेटपूर्वी यंदा इकॉनोमिक सर्व्हे का सादर केला जाणार नाही? जाणून घ्या कारण!

Budget News in Marathi : यंदाच्या वर्षी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey) सादर केला जाणार नाही.

Budget 2023 : लोकसभेला 365 दिवस शिल्लक, मोदी सरकार उद्या सादर करणार 'मतपेरणी'चं बजेट

Budget 2023 : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचं हे शेवटचं पूर्ण बजेट आहे, त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात जनहिताच्या घोषणा होण्याची शक्यता 

Union Budget 2023 : लोकसभेत आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर, 6.5 टक्के विकासदराचा अंदाज

Economic Survey 2023 : केंद्र सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाच्या (Union Budget 2023) एक दिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर केला. भारतातील महागाई दर कमी होण्याची शक्यता आहे.

Budget 2023 : बजेटच्या एक दिवस आधी मोठा खुलासा, यावेळी घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी

Budget 2023 Expectation : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारकडून सादर होणार्‍या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांनाच खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्प त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे असेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सीतारामन यांचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे.

Economic Survey 2023: संसदेत आज सादर होणार आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल, जाणून घ्या महत्त्व

Union Budget 2023 : उद्या म्हणजेच (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. पण त्याआधी आणखी एक महत्त्वाचा दस्तावेज संसदेच्या पटलावर ठेवला जातो. ज्याला आर्थिक सर्वेक्षण किंवा Economic Survey म्हणतात.  

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे असतं तरी काय? जाणून घ्या सोप्या भाषेत!

Economic Survey 2023: दरवर्षी बजेटच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey  Of India) सादर केला जातो.

Video | पुढील वर्षी तुमच्या पगारात होऊ शकते घसघशीत वाढ

Next year your salary may increase drastically

Economic Survey: भारताचा आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता

आगामी काळात भारताबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदरही मंदावेल.

आर्थिक विकासदर सात टक्के राहील - आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज संसदेच्या पटलावर सादर करण्यात आला. 

पंतप्रधान मोदींचा मास्टर स्ट्रोक, देशात प्रथमच होणार आर्थिक सर्वेक्षण

पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय 

'आर्थिक सर्वेक्षणा'चं गुलाबी मुखपृष्ठ... पाहा, सामाजिक विषमतेचं भयानक चित्र

लोकसभेत सादर झालेल्या यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालाचं मुखपृष्ठ गुलाबी रंगात रंगवण्यात आलंय. याद्वारे सरकारनं महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केलाय.

संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर, 7 ते 7.5 टक्के राहणार विकास दर

संसदेच्या अर्थसंकल्पाचं सत्र आजपासून सुरु होत आहे. सत्राची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. यानंतर वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं.

असं होतं लोकसभेत सादर करण्यात आलेलं आर्थिक सर्व्हेक्षण

देशाचं चालू आर्थिक वर्षाचं आर्थिक सर्वेक्षण आज लोकसभेत सादर करण्यात आलं. पुढच्या वर्षी आर्थिक विकासाचा दर 6.75 ते 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आलाय. 

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

तयार राहा; आर्थिक सर्वेक्षणातून कठोर निर्णयांचे संकेत

मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटमध्ये सारं काही आलबेल असणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून तरी हेच संकेत मिळतायत. महागाई तर कायम राहिलच, पण त्याचबरोबर डिझेल आणि एलपीजीच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.