भारत-वेस्ट इंडिजच्या मुंबईतल्या मॅचवर संकट

मुंबई : भारत आणि वेस्ट इंडिजमधल्या मुंबईत होणाऱ्या चौथ्या वनडेवर अनिश्चिततेचे ढग पसरले आहेत. २९ ऑक्टोबरला ही मॅच होणार आहे. पण एमसीएची आर्थिक अक्षमता आणि तिकीट वाटपाच्या नाराजीमुळे या मॅचवर संकट ओढावलं आहे. एमसीएच्या प्रशासकीय समितीचे निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि व्ही.एम.कानडे यांचा कार्यकाळ १५ सप्टेंबरलाच संपला आहे. यानंतर नव्या प्रशासकीय समितीची नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे एमसीएची बँक खाती तशीच पडली आहेत. चेकवर कोणी सही करायची याबाबत स्पष्टता नाही. एमसीएच्या कर्मचाऱ्यांचे मागच्या महिन्याचे पगारही झाले नाहीत.

बँक खात्याचे व्यवहार होत नसल्यामुळे एमसीएला मॅचसाठी स्टेडियममधल्या जाहिरात, खानपान, सफाईची देखभाल, खासगी सुरक्षा यासाठीचे टेंडरही काढता येत नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र यासगळ्यावर तोडगा काढू अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुंबईतली वनडे दुसरीकडे हलवण्यात येईल असं मी म्हणत नाही, पण यावर तोडगा काढू, असं विनोद राय यांनी पीटीआयला सांगितलं.

एमसीएचे सचिव उन्मेश खानविलकर आणि सदस्य गणेश अय्यर यांनी नवी प्रशासकीय समिती नेमण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण उच्च न्यायालयानं त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जायला सांगितलं.

तिकीट वाटपावरूनही एमएसीएची नाराजी

या मॅचसाठी एमसीएला ६०० पास मिळणार आहेत. पण हे पास कमी असल्याचं एमसीएचं म्हणणं आहे. एमसीए सदस्य, पोलीस, अग्निशमन दल, सार्वजनीक बांधकाम विभाग, राज्य शासन, क्रीडा विभाग यांच्यासाठी आम्हाला ७ हजार पासची आवश्यकता आहे, अशी मागणी एमसीएनं केल्याचं वृत्त आहे.