1/10
गाड्या महागणार
2/10
गाडीवर फास्टॅग अनिवार्य
3/10
म्यूचुअल फंडचे नियम बदलणार
गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेता, मार्केट रेग्युलेटर सेबीने धोका कमी करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाच्या नियमात काही बदल केले आहेत. सेबीने मल्टीकॅप म्युच्युअल फंडसाठी मालमत्ता वाटपाचे नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता 75 टक्के निधी इक्विटीमध्ये गुंतवावा लागेल, जो सध्या किमान 65 टक्के आहे. सेबीच्या नव्या नियमांनुसार मल्टी-कॅप फंडांची रचना बदलली जाईल. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्ये 25-25 टक्के गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. त्याच वेळी 25 टक्के मोठ्या टप्प्यात अर्ज करावा लागेल. पूर्वी फंड मॅनेजर त्यांच्या आवडीनुसार वाटप करत असत. सध्या मल्टीकॅपमध्ये लार्जकॅपचे वेटेज अधिक आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल.
4/10
UPI पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क
1 जानेवारीपासून अॅमेझॉन पे, गूगल पे आणि फोन पेमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. वास्तविक, एनपीसीआयने 1 जानेवारीपासून थर्ड पार्टी अॅप प्रदात्यांद्वारे चालवल्या जाणार्या यूपीआय पेमेंट सर्व्हिस (यूपीआय पेमेंट) वर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वर्षाच्या तुलनेत एनपीसीआयने तृतीय वर्षाच्या अॅपवर 30 टक्के कॅप लादली आहे, तथापि पेटीएमला हा शुल्क भरावा लागणार नाही.
5/10
लँडलाईनवरून मोबाईलवर कॉल करण्यापूर्वी शून्य लावणे आवश्यक
देशभरातील लँडलाईनवरून मोबाईल फोनवर कॉल करण्यासाठी आता 1 जानेवारीपासून नंबरच्या आधी शून्य लावणे आवश्यक असेल. ट्रायने 29 मे 2020 रोजी अशा कॉलसाठी नंबर करण्यापूर्वी 'शून्य' (0) ची शिफारस केली होती. टेलिकॉम कंपन्यांना अधिक संख्या मिळविण्यात मदत केली जाईल. डायलिंगच्या मार्गात बदल केल्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना मोबाइल सेवांसाठी 254.4 कोटी अतिरिक्त क्रमांक तयार करण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामुळे भविष्यातील गरजा भागविण्यात मदत होईल.
6/10
GST रिटर्नचे नियम बदलणार
छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विक्री परताव्याच्या बाबतीत सरकार आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. त्याअंतर्गत जीएसटी प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. बातमीनुसार या नव्या प्रक्रियेत पाच कोटी रुपयांपर्यंतचा व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून वर्षाच्या काळात केवळ 4 विक्री परतावा भरावा लागणार आहे. यावेळी व्यापाऱ्यांना मासिक तत्वावर 12 रिटर्न (जीएसटीआर 3 बी) भरावे लागतील. याशिवाय 4 जीएसटीआर 1 भरावा लागेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर करदात्यांना फक्त 8 रिटर्न भरावे लागतील. यापैकी 4 जीएसटीआर 3 बी आणि 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरावे लागतील.
7/10
कम प्रीमियममध्ये मिळणार टर्म प्लान
1 जानेवारीपासून आपण कमी प्रीमियममध्ये जीवन विमा (प्रमाणित मुदतीची योजना) पॉलिसी खरेदी करण्यास सक्षम असाल. आरोग्य संजीवनी नामक प्रमाणित नियमित आरोग्य विमा योजना सादर केल्यानंतर आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना मानक मुदतीचा जीवन विमा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच सूचनांचे पालन करून विमा कंपन्या 1 जानेवारीपासून एक साधे जीवन विमा पॉलिसी सुरू करणार आहेत. नवीन विमा योजनेत कमी प्रीमियमसाठी मुदत योजना खरेदी करण्याचा पर्याय असेल. तसेच, सर्व विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीमध्ये कव्हरची अटी आणि रक्कम समान असेल.
8/10
1 जानेवारीपासून चेकद्वारे पैसे देण्याचे नियम बदलणार
1 जानेवारी, 2021 पासून, चेक पेमेंटशी संबंधित नियम बदलतील. त्याअंतर्गत 50000 पेक्षा जास्त रकमेच्या धनादेशासाठी पॉझिटिव्ह वेतन प्रणाली (पॉझिटिव्ह पेमेंट सिस्टम) लागू होईल. पॉझिटिव्ह वेतन प्रणाली हे एक स्वयंचलित साधन आहे जे तपासणी करून फसवणूक थांबवेल. याअंतर्गत, जो व्यक्ती धनादेश जारी करेल, त्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने धनादेशाची तारीख, लाभार्थ्याचे नाव, प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि देय रक्कम याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. चेक जारी करणारी व्यक्ती एसएमएस, मोबाइल अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एटीएम सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ही माहिती प्रदान करू शकते. यानंतर, चेक पेमेंट करण्यापूर्वी या माहितीची तपासणी केली जाईल. त्यात काही दोष असल्यास चेक पेमेंट दिले जाणार नाही.
9/10
1 जानेवारीपासून लवकर मिळणार वीज कनेक्शन
सरकार वीज ग्राहकांना नवीन वर्षाची भेट देऊ शकते. वीज मंत्रालय जानेवारी 2021 पासून ग्राहक हक्क नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. यानंतर वीज वितरण कंपन्यांना ग्राहकांना निर्धारित मुदतीत सेवा पुरवाव्या लागतील, जर ते असे करण्यात अपयशी ठरले तर ग्राहक त्यांच्याकडून दंड घेऊ शकतो. नियमांचा मसुदा कायदा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर ग्राहकांना नवीन कनेक्शन मिळण्यासाठी जास्त कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. कंपन्यांना शहरी भागात सात दिवस, नगरपालिका क्षेत्रात 15 आणि ग्रामीण भागात एक महिन्यांत वीज कनेक्शन द्यावे लागेल.
10/10