आक्षेपार्ह मजकुरासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा अ‍ॅडमिन जबाबदार नाही

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. कारण आता व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधील सदस्याने पोस्ट केलेल्या कोणत्याही आक्षेपार्ह मजकुरासाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरण्यात येणार नाही आहे. असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधील मजकुरासाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरत त्याच्यावर कारवाईही केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी २०१७ ला होणार आहे.

Updated: Dec 20, 2016, 12:19 AM IST
आक्षेपार्ह मजकुरासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा अ‍ॅडमिन जबाबदार नाही  title=

नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. कारण आता व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधील सदस्याने पोस्ट केलेल्या कोणत्याही आक्षेपार्ह मजकुरासाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरण्यात येणार नाही आहे. असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधील मजकुरासाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरत त्याच्यावर कारवाईही केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी २०१७ ला होणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात या ग्रुप अॅडमिननी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. न्यू इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरील कोणत्याही मजकुराची सत्यता पडताळणे हे काही ग्रुप अ‍ॅडमिनचे काम नाही. वृत्तपत्रातील अवमानकारक मजकुराला कागद तयार करणारा कारखाना जबाबदार आहे, असं म्हटल्यासारखं आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सुनावणीत म्हटले आहे.

जम्मू-काश्मीरसह देशातील अन्य काही ठिकाणी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरील मजकुरामुळे समाजात तेढ निर्माण झाली होती. देशातील अनेक राज्यांमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपवरील मजकुरावरून वाद होऊन पुढे अ‍ॅडमिनविरोधात पोलीस तक्रार दाखल झाल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे एकंदरीतच ग्रुप अ‍ॅडमिन जबाबदार असावा की नसावा, या प्रश्नाला महत्त्व आलं असतानाच कोर्टानं त्यातून अॅडमिनला तात्पुरतं मुक्त केलं आहे.

भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्यांची संख्या १६ कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील कोणताही नियम, निर्णयचा एवढ्या मोठ्या संख्येशी संबंध येतो. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा मानला जातो आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानं मांडलेल्या मुद्द्यांचा व्हॉट्सअ‍ॅप यूझर्स आणि सोशल मीडियावरून स्वागत केले जात आहे.