नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प नको, अशी मागणी करत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. अर्थसंकल्प पुढे ढकण्याची मागणी होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे फेब्रुवारीतच बजेट सादर होणार आहे.
पाच राज्यांमधील निवडणुका झाल्यानंतरच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात यावा, या विरोधकांच्या मागणीला निवडणूक आयोगाने धक्का दिला आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याची तारीख बदलण्यात येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलय. त्यामुळे विरोधकांच्या मोठा धक्का बसलाय.
फेब्रुवारी महिन्यामध्ये उत्तर प्रदश, उत्तरांचल, गोवा, पंजाब, मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूका होणार आहेत. निवडणुकांच्या काळात अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ नये, सत्ताधारी पक्षसुध्दा निवडणूक लढवत असतो. या कालावधीमध्ये जर अर्थसंकल्प सादत केला तर अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या घोषणांमुळे मतदार आकर्षित होऊ शकतात. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. तसेच या मागणीसाठी राष्टपतींची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.